विद्यार्थी लाठीमार प्रकरण तापले! पुण्याच्या ॲड. विकास शिंदेंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार, दोषींवर कारवाईची मागणी!
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : जंतर-मंतर येथे NEET पेपरफुटी प्रकरणी पुकारलेल्या आंदोलनावेळी २० जुलै रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीमाराचे प्रकरण आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) दरबारात पोहचले आहे. या प्रकरणी पुण्यातील मानवी हक्क कार्यकर्ते व वकील ॲड. विकास शिंदे यांनी मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अधिकृत लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, जंतर-मंतर येथे अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. तसेच काही खासगी व्यक्तींनी पोलिसांसोबत मिळून आंदोलनकर्त्यांवर हल्ला केल्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि विविध वृत्तांमधून स्पष्ट समोर आले आहे.
त्याचप्रमाणे, पोलिस कारवाईदरम्यान महिला व विद्यार्थिनींसोबत कथित गैरवर्तन, मारहाण आणि विनयभंगासारखे गंभीर प्रकार घडल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करण्याची ठाम मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
भारताच्या संविधानातील कलम १४ अंतर्गत मिळालेली समानता, कलम १९ अंतर्गत मिळालेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, तसेच कलम २१ अंतर्गत जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण या मूलभूत अधिकारांचे या घटनेत हनन झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
ॲड. विकास शिंदे यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. घटनेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
२. सर्व CCTV, बॉडी कॅमेरा, ड्रोन फुटेज व इतर सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तात्काळ जतन करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.
३. जखमी आंदोलनकर्त्यांच्या वैद्यकीय नोंदी सुरक्षित ठेवण्यात याव्यात.
४. दोषी पोलिस अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात यावी.
५. पीडित विद्यार्थ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
६. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मानवाधिकार व घटनात्मक तत्त्वांनुसार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत.
लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. आंदोलनकर्त्यांवर अनावश्यक बलप्रयोग झाल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि दोषींना कायद्यानुसार जबाबदार धरणे हे लोकशाही व कायद्याच्या राज्यासाठी अत्यावश्यक आहे, असे मत ॲड. विकास शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.