मोठी बातमी : कुणबी-मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने जारी केला शासन निर्णय, काय म्हटलयं या शासन निर्णयात? वाचा सविस्तर

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या 10 दिवसांपासून उपोषणाचे अंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या अंदोलनाला मोठे यश येताना दिसत आहे. सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. सरकारने आज याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

Big news, Maharashtra goverment issued  government decision regarding Kunbi-Maratha reservation, what was said in this government decision? Read in detail, Manoj Jarange stands firm on movement,

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र तातडीने द्यावे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी लावून धरली होती. जीआर घेऊन या तरच पुढची चर्चा अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागणीचा विचार करुन बुधवारी याबाबत घोषणा केली होती. ज्यांकडे निजामकालीन कुणबी अशा नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आज राज्य सरकारने याबाबतचा अधिकृत जीआर काढलाय. सरकारने मनोज जरांगे यांना पत्र पाठवलंय. या पत्रात सरकारने जीआरबाबत माहिती देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केलीय.

शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलं आहे?

मराठा समाजातील द्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपणासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या समितीत महसूल आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश आहे

मनोज जरांगे अंदोलनावर ठाम

महाराष्ट्र सरकारकडून कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्राबाबतचा जीआर काढण्यात आल्यानंतर शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवली सराटे गावात गेले. तिथे त्यांनी जरांगे पाटील यांना जीआर दाखवला. त्यानंतर खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईत बैठकीचं आमंत्रण दिलं आहे. यावेळी मनोज जरांगे यांनी शिष्टमंडळ पाठवू असं सांगितलं. पण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, असं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारचा निर्णय चांगला होता, पण त्यात सुधारणा हवी आहे. वंशावळीचे दस्तावेज आमच्याकडे नसल्याने सरकारच्या निर्णयाचा आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या हीच आमची मूळ मागणी असल्यामुळे आमचं आंदोलन सुरुच राहणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील

धनगर समाजाचे चोंडीत अंदोलन सुरु

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या चोंडी या जामखेड तालुक्यातील गावात धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी बुधवारपासून उपोषणाचे अंदोलन सुरू झाले आहे. या अंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे.