America Iran Peace Treaty 2026 : अखेर तो दिवस उजाडला! अमेरिका-इराण ऐतिहासिक शांतता करार; काय आहे १४ कलमी MoU? जाणून घ्या सविस्तर
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा :जग ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, अखेर तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तब्बल ११० दिवसांच्या भीषण लष्करी संघर्षाला अधिकृतपणे पूर्णविराम मिळाला असून दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक शांतता करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (US-Iran Peace Treaty)
जी-७ (G7) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील ऐतिहासिक ‘वर्सेल्स पॅलेस’ (Versailles Palace) येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या करारावर स्वाक्षरी केली, तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी तेहरानमधून ‘वर्चुअली’ सहभागी होत या शांतता मसुद्याला मंजुरी दिली. या दोन्ही जागतिक नेत्यांच्या स्वाक्षरीमुळे जगावर घोंघावणारे महायुद्धाचे संकट अखेर टळले आहे.
हा करार म्हणजे अंतिम शांतता करार नसून पुढील ६० दिवसांत कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी होणाऱ्या वाटाघाटींचा रोडमॅप आहे. मात्र या तात्पुरत्या करारामुळे जागतिक तेल बाजार, शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर तात्काळ सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.
१४ कलमी करारातील महत्त्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे
तत्काळ युद्धबंदी:अमेरिका, इराण आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर तत्काळ आणि कायमस्वरूपी लष्करी कारवाया थांबवण्याचे मान्य केले आहे.
सार्वभौमत्वाचा आदर:दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे वचन दिले आहे.
नाकेबंदी उठवणे: करारावर स्वाक्षऱ्या होताच अमेरिका इराणची सागरी नाकेबंदी उठवण्यास सुरुवात करेल आणि ३0 दिवसांत ती पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
‘स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझ’ मार्ग मोकळा: व्यापारी जहाजांसाठी हा महत्त्वाचा जलमार्ग तत्काळ खुला होईल. पुढील ६० दिवसांसाठी या मार्गावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यानंतर इराण, ओमान आणि आखाती देश मिळून याच्या व्यवस्थापनाचा निर्णय घेतील.
कच्च्या तेलाची निर्यात: अमेरिकेचे ट्रेझरी डिपार्टमेंट इराणच्या कच्च्या तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि संबंधित सेवांच्या निर्यातीसाठी तात्काळ सवलत (Waiver) जारी करेल, ज्यामुळे इराणला आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल विकता येईल.
गोठवलेली संपत्ती मोकळी होणार: इराणचा आंतरराष्ट्रीय बँकांमध्ये गोठवलेला सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी हा करार अमलात येताच वापरासाठी उपलब्ध केला जाईल.
अणु कार्यक्रमावर तडजोड: इराण अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही असे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. करार अंतिम होईपर्यंत अण्वस्त्रांसंबंधी ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम राहील. समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याचे काय करायचे हे पुढील ६० दिवसांच्या अंतिम वाटाघाटीत ठरवले जाईल.
बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे: इतर देशांप्रमाणे इराणलाही स्वतःच्या संरक्षणासाठी बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे ठेवण्याची परवानगी असेल.
३०० अब्ज डॉलर्सचा ‘पुनर्बांधणी निधी’
या करारातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका आणि प्रादेशिक भागीदार देश मिळून इराणसाठी किमान ३०० अब्ज डॉलर्स (सुमारे २५ लाख कोटी रुपये) इतक्या अवाढव्य पुनर्बांधणी निधीची व्यवस्था करणार आहेत. यामध्ये अमेरिका स्वतः थेट निधी देणार नसून, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या मित्र देशांना इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास मोकळीक दिली जाईल. या निधीची नेमकी अंमलबजावणी कशी करायची, याची यंत्रणा पुढील ६० दिवसांत निश्चित केली जाईल.
जागतिक बाजारात तेजी, भारताला मोठा फायदा
या ऐतिहासिक करारानंतर आशिया खंडातील शेअर बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळाली. जपानचा ‘निक्केई’ निर्देशांक १.९ टक्क्यांनी वाढून ७१,२३३ वर पोहोचला आणि त्याने इतिहासात पहिल्यांदाच ७०,००० चा टप्पा ओलांडला. दक्षिण कोरियाचा बाजारही विक्रमी उंचीवर पोहोचला. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव घसरले आहेत, ज्याचा थेट फायदा भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करणाऱ्या देशाला होणार असून देशांतर्गत इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने अजूनही कायम!
हा करार झाला असला तरी अनेक आव्हाने अजूनही कायम आहेत. जगातील प्रमुख देश यात सामील असले तरी इस्रायल या करारात थेट सहभागी नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना या वाटाघाटींपासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे लेबनॉनमधील हिज बुल्लाह संघटनेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे हे इराणसाठी मोठे आव्हान असेल.
स्वतः राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर पुढील ६० दिवसांत अंतिम आणि कायमस्वरूपी करार होऊ शकला नाही, तर अमेरिका पुन्हा लष्करी कारवाया सुरू करू शकते. त्यामुळे हा करार म्हणजे शांततेची अंतिम हमी नसली, तरी जागतिक शांततेच्या दिशेने पडलेले हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.