- Advertisement -

Today big news | कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना मिळणार ‘इतकी’ मदत  ; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती.

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा | Today big news | मागील दोन वर्षात कोरोनाने देशात मोठा धुमाकुळ घातला.पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट सर्वात घातक ठरली.देशात अत्तापर्यंत ०४ लाखांहून अधिक लोकांचे कोरोनाने बळी घेतले आहेत.कोरोनाच्या लाटेत कोरोना बाधित रूग्णांची खाजगी रूग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणावर लुट झाली.अनेकांना आपल्या प्रियजनांना वाचण्यासाठी कर्जबाजारी व्हावं लागलं.कोरोनाने अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त केले.

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रूग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारने मदत द्यावी ही मागणी गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरत होती.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील नोटीसा उत्तर देताना केंद्र सरकारनेकोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची सानुग्रह रक्कम मिळेल, अशी माहिती आज दिली.आधी झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील लोकांसाठीही भरपाई दिली जाईल,असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.ही रक्कम राज्य सरकार म्हणजेच राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाईल असे केंद्र सरकार कडून स्पष्ट करण्यात आले.(Today big news)

कोरोनामुळे मृत्यूमुखी ठरलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना सरकारने मदत करावी यासाठी देशभरातून वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित अशी व्यवस्था बनवा ज्यातून मृतांच्या नातेवाईकांना सन्मानीय अशी रक्कम मिळाली पाहिजे असे म्हटले होते. (Today big news)

करोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याच्या मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयासमोर ३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात करोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते.

न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला ६ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीवर सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात. या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते.

पण करोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला होता.कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना किती रक्कम द्यायची हे सरकारने स्वतः ठरवावे, पण नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर एनडीएमएने भरपाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. देशात आतापर्यंत ३.९८ लाख लोकांनी करोनामुळे आपले प्राण गमावले आहेत. आता सरकार मदत कधी व कशी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.