- Advertisement -

Organic Farming Central Government Schemes । सेंद्रिय शेतीच्या प्रोत्साहनासाठी काय आहेत केंद्र सरकारच्या योजना, जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : Organic Farming Central Government Schemes । गेल्या काही दिवसांपासून उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक खताचा वापर वाढत आहे. यामुळे मानवी आरोग्यास धोका निर्माण तर झाला आहेच पण याकरिता अधिकचे पैसेही मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीचीसाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. आता तर या नैसर्गिक शेतीसाठी दोन योजना राबवल्या जाणार असल्याचे केंद्रीय कृषी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले आहे. (Central Government Schemes on Organic Farming)

रासायनिक खतांच्या (Chemical Fertilizer) वाढत्या वापरामुळे समोर येत असलेल्या दुष्परिणामामुळे पुन्हा एकदा सेंद्रीय शेतीचे महत्व वाढत आहे.सेंद्रीय शेती (Organic Farm) हा केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून दोन वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक त्या साधनसामुग्रीसाठी प्रोत्साहनही दिले जाणार आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये मदत करुन क्षेत्र वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या आहेत दोन योजना (Organic Farming Central Government Schemes)

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून 2015-16 पासून या दोन योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पारंपरिक कृषी योजना आणि ईशान्य भागातील शेतकऱ्यांसाठी मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट या योजनांचा समावेश असणार आहे. या योजनांच्या माध्यमातून पीक पेरणी करण्यापासून ते कापणी आणि पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन असे विषय असणार आहेत. सेंद्रीय शेती वाढवण्यासाठी केंद्राचा प्रयत्न असला तरी शेतकऱ्यांनाही तेवढाच फायदा होणार आहे.

सरकार देणार 50 हजाराचे अनुदान

सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये आणि 3 वर्षांसाठी तात्पुरती मदत करणार असल्याचे कृषी कल्याण मंत्री कैलास चौधरी यांनी सांगितले. त्यामुळे हेक्टरी 31 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. त्याचबरोबर मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे कोणतेही कर्ज, दर्जेदार बियाणे, प्रक्रिया आणि इतर कामांसाठी हेक्टरी 46 हजार 575 रुपये प्रति हेक्टर 3 वर्षांसाठी दिले जाणार आहेत.

केंद्र सरकारचे अत्याधुनिक मोबाईल अॅप

सेंद्रीय शेतीची माहिती आणि त्याचे फायदे बांधावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अॅप तयार केले आहे. यामध्ये उत्पादन, शेतीमालाचे दर आणि भविष्यातील मार्केट यासंबंधी माहिती मिळणार आहे. आतापर्यंत या अॅपच्या माध्यमातून 5 लाख 73 हजार शेतकरी हे जोडले गेले आहेत. यामध्ये किसान पोर्टल आणि त्यांच्या बायो-उत्पादनांचा तपशील अपलोड केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विक्री करणे अधिक सोईस्कर होणार आहे.

जैवक उत्पादनांच्या निर्यातीत 6 पट वाढ

सेंद्रीय पध्दतीचा अवलंब करुन उत्पादन वाढ केली जात आहे. असे असले तरी सध्या सेंद्रीय उत्पादनाची निर्यात न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण जगभरात भारतीय सेंद्रीय शेतीची वेगळी ओळख आहे. त्यामुळे इंडिया ऑर्गन हे ब्रॅंड सध्या जगात लोकप्रिय ठरत आहे. 2013 साली सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून 1 लाख 77 हजार टन शेतीमालाचे उत्पादन झाले होते तर यंदा ते 8 लाख 8 हजारावर पोहचले असल्याचे मंत्री कैलाश चौधरी यांनी सांगितले आहे.