२ अपत्यांची बंदी उठणार? सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत; जुन्या निकालाचा फेरविचार सुरू!
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिसऱ्या अपत्यामुळे निवडणूक लढवता येत नाही? तर आता चिंता मिटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवणारे कायदे आता पूर्णपणे कालबाह्य झाले आहेत, असे अत्यंत ऐतिहासिक निरीक्षण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
भारतातील प्रजनन दर झपाट्याने घसरल्यामुळे आता लोकसंख्यावाढीची जुनी भीती शिल्लक उरलेली नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन अपत्यांच्या निकषाला वैध ठरवणाऱ्या २००३ च्या ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या गाजलेल्या जुन्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे संपूर्ण प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील आगामी स्थानिक निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या लाखो कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची नाळ थेट महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांना तिसऱ्या अपत्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेताना मंगला यांची ही अपात्रता थेट रद्द ठरवत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ च्या परिस्थितीची आणि आजच्या वास्तवाची तुलना करत महत्त्वाचे ताशेरे ओढले. २००३ मध्ये जेव्हा दोन अपत्यांची अट वैध ठरवली होती, तेव्हा भारताचा प्रजनन दर ३ होता. मात्र, आज तो घसरून थेट १.९ वर आला आहे. लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक असणारा दर २.१ मानला जातो. आता हा दर आणखी खाली गेल्यामुळे भविष्यात देशात तरुणांची संख्या घटून वयोवृद्धांची संख्या वाढण्याचा गंभीर धोका न्यायालयाने बोलून दाखवला.
अपत्यांची संख्या किती आहे, यावरून त्या व्यक्तीची सार्वजनिक पद सांभाळण्याची किंवा गाव-शहर चालवण्याची कार्यक्षमता ठरत नाही, असा सज्जड दमही कोर्टाने दिला. अशा कायद्यांमुळे नागरिकांचा एक मोठा वर्ग राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतो. विशेषतः महिलांना मूल जन्माला घालायचे की राजकारणात उतरायचे, अशा क्रूर निवडीची सक्ती केली जाते, जे संविधानाच्या कलम २१ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
धक्कादायक बाब म्हणजे, देशातील तब्बल १५ राज्यांमध्ये दोन अपत्यांचा असा कोणताही जाचक नियम लागू नाही. तर ७ राज्यांनी हा नियम यापूर्वीच कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिला आहे. सध्या फक्त महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आसाम, ओडिशा आणि उत्तराखंड या मोजक्या ६ राज्यांमध्येच हा नियम शिल्लक आहे. देशभरात यावर कसलेही एकसमान धोरण नसल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ यावर अंतिम निकाल देणार आहे. या निर्णयाकडे आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे डोळे लागले आहेत.