Maharashtra Dropped Ministers List : एकनाथ शिंदे सरकारमधील १२ मंत्र्यांना का डावलण्यात आले ? नेमके कारण काय ? जाणून घ्या सविस्तर

Maharashtra dropped ministers list : राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूरमध्ये रविवारी पार पडला. यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षातील दिग्गज नेत्यांना डावलण्यात आल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील तब्बल १२ मंत्र्यांना फडणवीस सरकारमध्ये डावल्याने आल्याने महायुतीत मोठ्या प्रमाणात नाराजीनाट्य रंगले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये महायुतीतील १२ जेष्ठ नेत्यांना डावलून नव्या चेहर्‍यांना मंत्रिपदी संधी देण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारमध्ये ज्या १२ जेष्ठ नेत्यांना मंत्रीपदाची संधी देण्यात आली नाही त्यांना नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे डच्चू मिळाला ? हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. जाणून घेऊयात याच कारणांविषयी ! (Mahayuti News Today)

सुधीर मुनगंटीवार  : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, वनमंत्री व अर्थमंत्री अशी पदे भूषवलेले भाजपचे वजनदार नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळेल हे निश्चित मानले जात होते. परंतू त्यांना डावलण्यात आले आहे. चंद्रपूर लोकसभा निवडणुकीत झालेला त्यांचा पराभव होता, याच कारणातून त्यांना डावलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय ते वनमंत्री असताना भाजपच्या ४ आमदारांनी पैसे घेऊन बदल्या केल्याचा आरोप त्यावेळी केला होता, त्यावेळी हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले होते. मुनगंटीवार हे अभ्यासू नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर पक्षसंघटनेची दिली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

सुरेश खाडे : सांगली जिल्ह्यातील भाजपाचे नेते खाडे यांनी यापूर्वी एकदा राज्यमंत्री, तर एकदा कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केले आहे. परंतु सुरेश खाडे यांची मंत्रि‍पदावर असताना भरीव कामगिरी नसल्याने त्यांना यंदा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नाही.

विजयकुमार गावित: विजयकुमार गावित यांनाही भाजपाने डावललं आहे. अलीकडेच गावित यांची कन्या सुप्रिया गावित यांच्यावर केंद्रीय किसान योजनेतील १० कोटी सब्सिडी मिळवल्याचा आरोप होता. या प्रकरणावरून विरोधकांनी भाजपावर आरोप केले. मंत्रि‍पदाचा गैरवापर करून गावितांनी मुलीच्या माध्यमातून केंद्रीय किसान योजनेचे पैसे लाटल्याचा आरोप होता. सुप्रिया गावित यांच्यावर मनमानी कारभार केल्याचा आरोप करत भाजपासह इतर पक्षातील सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात जिल्हा परिषदेत अविश्वासदर्शक ठराव आणला होता. गावितांची मंत्रि‍पदी कामगिरी सुमार असल्याचं पक्षांतर्गत बोललं जात होते.

रविंद्र चव्हाण  : भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रवींद्र चव्हाण यांनाही मंत्रि‍पदावरून डावललं आहे. ऐन निवडणुकीत रवींद्र चव्हाण आणि नारायण राणे यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला होता. फडणवीसांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे रवींद्र चव्हाण यांच्यावर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पाहता विशेष जबाबदारी टाकण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येते. त्यामुळे मंत्रिमंडळात रवींद्र चव्हाणांना स्थान देण्यात आले नाही.

दिपक केसरकर  : एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या दिपक केसरकर यांना फडणवीस सरकारमध्ये डावलण्यात आले आहे. दीपक केसरकर यांना मंत्री न बनवण्यामागे शिवसेना-भाजपा यांच्यातील अंतर्गत छुपा संघर्ष असल्याचं बोललं जाते. केसरकारच्या कार्यशैलीवर भाजपाचे स्थानिक नेते नाराज होते. त्यामुळे त्यांना डावललं अशी चर्चा आहे.

प्रा तानाजी सावंत : शिंदे सरकारमध्ये आरोग्य मंत्री म्हणून काम केलेले तानाजी सावंत यांना नव्या मंत्रिमंडळात डावलले गेले. तानाजी सावंत हे कायम त्यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत असतात. त्यात आरोग्य विभागातील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी महायुतीला टार्गेट केले होते. बोगस औषधे हे प्रकरण चांगलेच गाजले. त्यामुळे सावंत यांचा पत्ता कट झाल्याचे समजतं.

अब्दूल सत्तार : अब्दुल सत्तार हे एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्री होते, परंतु वादग्रस्त विधाने आणि अडचणीत टाकणारी प्रकरणे यामुळे सत्तारांना पुन्हा संधी दिली नाही. मतदारसंघात स्थानिक भाजपा नेत्यांसोबत सत्तारांचा संघर्ष होता. मी मुख्यमंत्री बदलण्याची ताकद ठेवतो हे त्यांचे विधान चर्चेत आले होते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गायरान जमिनी हडपल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. त्यामुळे सत्तारांना मंत्री बनवून नवा वाद फडणवीसांना नको होता. त्यामुळे त्यांना डावलले गेले.

छगन भुजबळ  : राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते तथा समता परिषदेचे संस्थापक असलेले छगन भुजबळ हे एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्री होते. भुजबळ हे सर्वात जेष्ठ आमदार व जेष्ठ मंत्री म्हणून राज्याच्या राजकारणात ओळखले जातात. भुजबळ हे फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असतील हे पक्क होतं परंतू त्यांना डावलण्यात आले. छगन भुजबळ यांच्यावर याआधी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. ते २ वर्ष जेलमध्ये होते. मात्र त्यानंतर मागील ५ वर्षात भुजबळ पुन्हा मंत्री झाले. गेल्या अडीच वर्षात मराठाविरुद्ध ओबीसी अशा संघर्षात भुजबळ चर्चेत आले. मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात ओबीसींचा लढा उभारण्याचं काम भुजबळांनी केले. भुजबळांच्या ओबीसी भूमिकेमुळे अनेकदा त्यांच्या पक्षाची अडचण झाली. त्यातूनच भुजबळांना डावलले गेल्याचं बोलले जात आहे.

संजय बनसोडे : राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील नेते संजय बनसोडे यांना मंत्रि‍पदावर असताना चांगली कामगिरी करता न आल्याने त्यांच्याऐवजी पक्षातून इतर नव्या नेत्यांना मंत्रि‍पदाची संधी देण्यात आली आहे.

दिलीप वळसे पाटील : राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते असलेले दिलीप वळसे पाटील हे पक्षातील सर्वात अनुभवी असे अभ्यासू नेते आहेत. त्यांनी अनेकदा मंत्रीपद भूषवले आहे. ते विधानसभेचे अध्यक्ष सुध्दा राहिलेले आहेत. प्रकृतीच्या कारणास्तव तसेच मतदारसंघाला अधिकचा वेळ देता यावा, यासाठी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंत्रिपद घेतले नसल्याची चर्चा होत आहे. महायुती सरकारमध्ये त्यांनी सहकार मंत्री म्हणून काम पाहिले होते.

धर्मराव बाबा आत्राम  : राष्ट्रवादीचा विदर्भातील महत्वाचा चेहरा असलेले आदिवासी नेते धर्मराव बाबा आत्राम यांना फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. विधानसभा निवडणुकीत धर्मरावबाबा आत्राम यांनी निवडणुकीत शरद पवारांवर थेट टीका केली होती. माझ्याविरोधात लेकीला उभं करून पवार साहेबांनी राजकीय जीवनातील मोठी चूक केली. बारामतीतलं घर फुटलं, घर फोडायचं काम पवारांनी केले असा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे यंदाच्या मंत्रिमंडळात त्यांना डावललं का अशी चर्चा आहे.

अनिल पाटील : फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अनिल पाटलांना संधी नाही. राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अनिल पाटील अजित पवार गटात सहभागी झाले. तेव्हा त्यांना कॅबिनेट मंत्री बनवले गेले. पक्ष संघटनेतील इतर जबाबदारीमुळे त्यांना मंत्रिपद नाकारले असं सांगितले जाते.