- Advertisement -

National Human Rights Commission | महाराष्ट्रातील 92,000 एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन, पुण्यातील वकिलांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे वेधले लक्ष

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा । National Human Rights Commission । राज्यातील ९२ हजार पेक्षा अधिक एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. (ST workers on strike in Maharashtra)सरकार व संपकरी यांच्यात अजूनही तोडगा निघालेला नाही. अशी परिस्थिती असतानाच एसटी कामगारांच्या मानवी हक्कांच्या प्रश्नावरून ॲड विकास शिंदे (Adv vikas Shinde) यांच्या पुढाकारातून पुण्यातील वकिलांच्या एका गटाने एस टी कामगारांच्या वतीने थेट राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. या दोन्ही आयोगाकडे एसटी कामगारांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे (human rights of ST workers should be protected) अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

पुणे येथील मानवी हक्क कार्यकर्ते ॲड विकास विकास शिंदे यांनी एसटी कामगारांच्या वतीने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एस टी महामंडळ बरखास्त करून त्याचे विलिनीकरण सरकारमध्ये करण्यात यावे, एस टी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, तसेच पगारवाढ व्हावी या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील 92 हजार एसटी कामगारांनी गेल्या काही दिवसांपासून संप पुकारलेला आहे. याची दखल घेत सरकारने पगारवाढी संदर्भात ठोस पाऊले उचलली आहेत.मात्र कर्मचारी  विलीनीकरणावर ठाम आहेत. यामुळे संप अजुनही सुरूच आहे.

आम्ही मागील दहा ते बारा वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये मानवी हक्कांच्या प्रश्नांसाठी काम करत आहोत. अनेक प्रकरणांमध्ये मानवी हक्क उल्लंघनाचे प्रकार मानवी हक्क आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयोगाने दखल घेतलेली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांना पाठिंबा व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आम्ही पुणे शहरातील शिवाजीनगर एसटी आगार येथे गेलो होतो. त्यावेळी एसटीचे कर्मचारी ड्रायव्हर, कंडक्टर यांच्यासोबत चर्चा करताना तसेच आगारातील मूलभूत सोयी सुविधांची पाहणी केली असता एसटी कर्मचारी दयनीय अवस्थेत काम करत असल्याचे दिसून आले आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा यांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या मानवीहक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सदरची तक्रार आयोगाकडे दाखल करीत आहोत असे म्हटले आहे. 

दाखल तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या ७ राज्यांमधील जवळपास ६५ लाख इतक्या प्रवाशांना दररोज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी एसटीचे कर्मचारी ड्रायव्हर, कंडक्टर बिनदिक्कत पार पाडत आहेत. त्यासाठी त्यांना लाखो किलोमीटरचा प्रवास दररोज करावा लागतो. तसेच त्यांनी केलेल्या कष्टामुळे एसटी महामंडळाचे दररोजचे उत्पन्न २० कोटींपेक्षा जास्त आहे.एसटी कर्मचारी करत असलेले काम, प्रवाशांना देत असलेल्या सोयी-सुविधा ही एक सेवा म्हणून गृहीत धरल्यास खूप मोठे काम ते तन मन धनाने करीत आहेत. ग्रामीण भागातील दळणवळणाचे खात्रीशीर आणि प्रभावी साधन म्हणून एसटीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतो. शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी, सर्वसामान्य लोक या सर्वांना वेळच्या वेळी पाहिजे त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचे काम एसटीचे कर्मचारी करत असतात.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या जोरावर करोडोंची उलाढाल महामंडळाला होते. लोकांनाही अगदी योग्य सेवा त्यांच्या मार्फत मिळते. मात्र एवढे सगळे असतानाही त्यांच्या कामाच्या बदल्यात त्यांना मिळणारा तुटपुंजा पगार ही त्यांची खूप मोठी समस्या आहे. ड्रायव्हर, कंडक्टरच्या कामाच्या निश्चित अशा वेळा ठरविण्यात आलेल्या नसल्यामुळे, अवेळी त्यांना कोणत्याही ठिकाणी जाण्यास सांगितले जाते. त्याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. याच सर्व कारणांमुळे नैराश्येतून आजपर्यंत ४४ एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वतः चे जीवन संपविले आहे.कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित वातावरणात असणे हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. एसटी कर्मचारी मात्र अजूनही त्यांच्या या हक्कापासून वंचित आहेत. काही तासांचा प्रवास केल्यानंतर त्यांच्या विश्रांतीसाठी चांगल्या प्रतीची विश्रामगृहे असणे गरजेचे आहे. मात्र भयंकर दुर्गंधी, अस्वच्छता असलेल्या खोल्यांमध्ये त्यांना विश्रांती घ्यावी लागते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्याचा अधिकार जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारात समाविष्ट करताना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे हा मुलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केलेले आहे. दुर्दैवाने कायम कष्टाची कामे करणा-या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय आजपर्यंत एसटी महामंडळ किंवा सरकार करु शकलेले नाही. विश्रामगृहांची दयनीय अवस्था, पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध नसणे, चांगल्या स्वच्छतागृहांची सोय नसणे, अनिश्चित कामाच्या वेळांमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम करणारे असून महाराष्ट्रातील सर्वच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे.ज्यांच्यावरील विश्वास आणि भरवश्यावर महाराष्ट्रासह देशातील ६ राज्यांतील लाखो प्रवासी रोजचा प्रवास करतात, त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुस्थितीत असणे अत्यंत गरजेचे असताना महामंडळाकडून मात्र आजपर्यंत याबाबत कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहातील कैद्यांच्या आरोग्याच्या मुलभूत अधिकाराचा विचार करुन त्यांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या सुचना वेळोवेळी सरकारला दिल्या आहेत. कैद्यांना मिळतात तेवढ्याही सुविधा महाराष्ट्रातील जनतेची अहोरात्र सेवा करणा-या एसटी कर्मचाऱ्यांना न मिळणं ही मोठी शोकांतिका आहे. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सन्मानाने जगण्याचा, काम करण्याचा अधिकार एसटी कर्मचाऱ्यांना आहे. मात्र एसटी महामंडळ आणि सरकारकडून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

कामावर असताना घडणाऱ्या अपघाताची आणि त्यावरील उपचाराची सर्वस्वी जबाबदारी मालकाची असते. एसटी महामंडळातील बसचा अपघात झाल्यास संबंधित ड्रायव्हर किंवा कंडक्टरच्या उपचाराची जबाबदारी एसटी महामंडळ घेत नाही. महामंडळाच्या मालकीच्या बस गॅरेज मध्ये दुरुस्ती साठी आवश्यक अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा वापर न करता जुनाट पद्धतीने तेथील कर्मचा-यांना सुरक्षेची कोणतीही साधने न पुरवता अमानवी पद्धतीने काम करुन घेतले जात आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांचे कष्ट आणि त्यांची दुःख, तुटपुंजा अपु-या सोयी सुविधां अभावी त्यांच्या कुटुंबांची होणारी वाताहात महाराष्ट्रातील जनतेने वेळोवेळी पाहीली, अनुभवली आहेत.

महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबणे गरजेचे आहे. ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आम्ही ही तक्रार आपल्याकडे दाखल करीत आहोत. सदर तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन आयोगामार्फत महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मुलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात यावा. तसेच राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे होत असलेले मानवी हक्क उल्लंघन रोखण्यासाठी चांगल्या प्रतीची विश्रामगृहे, स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय कर्मचा-यांसह कुटुंबासाठी आरोग्य विमा, गॅरेजमधील कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची साधने पुरविण्यासह अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा वापर करणे, अनिश्चित कामाच्या वेळांमुळे शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारला देण्यात याव्यात अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर मानवी हक्क कार्यकर्ते ॲड विकास शिंदे,ॲड उत्तम ढवळे,ॲड अस्मिता नेवसे, ॲड गणेश माने, ॲड प्रतिक जगताप, ॲड राहुल सपकाळ, ॲड राहुल तनपुरे, ॲड अनिल जाधव, ॲड प्रताप मोरे, ॲड सागर जठार, ॲड विजय कुंभार यांच्यासह एसटी कामगारांच्या सह्या आहेत.