महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर, सरकारने कोणत्या १२ सवलती लागु केल्या ? मदत कधी मिळणार ?

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : जामखेड तालुक्यासह राज्यातील २६५ तालुक्यात सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. शनिवारी याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला आहे. यात १२ सवलती सरकारने लागु केल्या आहेत. मात्र दुष्काळी मदत कधी दिली जाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

dushkal 2026, maharashtra drought 265 taluka,12 concessions,dushkali anudan,

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावासाने महाराष्ट्रात दीड ते दोन महिन्यांपासून दडी मारली आहे. यामुळे राज्याच्या सुमारे ७५ टक्के भागावर भयानक संकट ओढवले आहे. ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ पडलाय. खरिप पिके जळून गेली आहेत. नद्या नाले तलाव कोरडेठाक पडले आहेत. दुष्काळाच्या भीषण संकटामुळे बळीराजा पुरता कोलमडून गेलाय.

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ट्रीगर १ नुसार २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. शेतातील पिकांचे प्रत्यक्ष पंचनामे पूर्ण होण्याआधीच सरकारने ही घोषणा केली — शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा हा त्यामागचा हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे.

ट्रिगर-1 म्हणजे नेमकं काय

हा शब्द सध्या प्रत्येक गावात चर्चेत आहे, पण याचा अर्थ थेट “दुष्काळ अंतिम झाला” असा होत नाही, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. जून २०१८ च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार दुष्काळ निश्चितीची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होते, आणि ट्रिगर-१ हा त्यातला पहिला व प्राथमिक टप्पा आहे. एखाद्या तालुक्यात मान्सून काळात (१ जून ते ३० सप्टेंबर) सरासरीपेक्षा ७५ टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला, किंवा पावसाचा सलग मोठा खंड पडला, तर त्या तालुक्याचा ट्रिगर-१ “होकारार्थी” ठरतो. ही एक प्रकारची प्राथमिक धोक्याची सूचना असते — यामुळे प्रशासकीय पातळीवर दुष्काळ निवारणाची प्रक्रिया सुरू होते आणि पिण्याचे पाणी, चारा, तात्काळ आर्थिक मदत यासारख्या उपाययोजना सुरू करता येतात.

पुढे दुसरा टप्पा म्हणजे ‘ट्रिगर-२’ — यात वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्ही आय), प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा, भूजल पातळी आणि पेरणी क्षेत्र यांसारखे चार प्रमुख निकष तपासले जातात. या सखोल मूल्यांकनानंतरच एखादा तालुका गंभीर किंवा मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून अंतिमतः घोषित होतो. सध्या काही जिल्ह्यांत महामदत पोर्टल बंद असल्याने हा डेटा गोळा करण्यात प्रशासनाला अडचणी येत असल्याचंही समोर आलं आहे — त्यामुळे ट्रिगर-२ निश्चित होण्यास थोडा उशीर होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना कोणत्या सवलती मिळणार

ट्रिगर-१ लागू झालेल्या सर्व २६५ तालुक्यांत राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून पुढील सवलती तातडीने लागू केल्या आहेत:

  • जमीन महसुलात पूर्ण सूट
  • पीक कर्जाचे पुनर्गठन
  • शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती
  • कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट (साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंपांचे बिल आधीच माफ होते, त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही आता ही सवलत लागू)
  • शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
  • पाणीटंचाई असलेल्या गावा-वाड्यांत तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर
  • गरजेनुसार जनावरांसाठी चारा छावण्यांचे नियोजन
  • भूमिहीन शेतमजुरांसह गरजूंना अन्नधान्य पुरवठ्याचे नियोजन

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सर्वेक्षण व पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असून, महसूल व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे अशा सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हानिहाय दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी

कोकण विभाग

रायगड — श्रीवर्धन
रत्नागिरी — रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर
सिंधुदुर्ग — सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला

उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक विभाग)

नाशिक — मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा

धुळे — धुळे, साक्री, सिंदखेडा, शिरपूर

जळगाव — एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल

नंदूरबार — अक्कलकुवा, शहादा, नंदूरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी

अहिल्यानगर — नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता

पश्चिम महाराष्ट्र (पुणे विभाग)

पुणे — भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर

सोलापूर — उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा

सांगली — मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहाकाळ

सातारा — सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर

कोल्हापूर — पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड

मराठवाडा विभाग

छत्रपती संभाजीनगर — छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री

जालना — बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद

बीड — बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी

लातूर — लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरुरअनंतपाळ, देवणी, जळकोट

धाराशिव — धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा

नांदेड — नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगाव

परभणी — पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी

हिंगोली — हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत

विदर्भ विभाग (अमरावती व नागपूर)

बुलढाणा — जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा

अमरावती — अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदूर बाजार, दर्यापूर

अकोला — अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी

वाशीम — वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगरुळपीर, कारंजा, मानोरा

यवतमाळ — यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव (राज्यात सर्वाधिक १६ तालुके याच जिल्ह्यात)

वर्धा — वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी

नागपूर — नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर

भंडारा — भंडारा, पवनी, लाखांदूर

गोंदिया — तिरोडा

चंद्रपूर — चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभिड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा

गडचिरोली — गडचिरोली, मोर्शी

पुढे काय होणार

ट्रिगर-१ ही केवळ सुरुवात आहे. आता पुढच्या काही आठवड्यांत जिल्हा प्रशासन प्रत्यक्ष पीक पंचनामे, पेरणी क्षेत्राची पडताळणी आणि उपग्रह आधारित वनस्पती निर्देशांकाची तपासणी करून ट्रिगर-२ अंतर्गत अंतिम गंभीर व मध्यम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करेल.

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ठोस आर्थिक मदत मिळावी असं सरकारचं म्हणणं आहे, पण नेमकी मदत किती आणि कधी मिळणार याचा तपशीलवार शासन निर्णय अजून प्रलंबित आहे — विरोधी पक्षांकडून याच मुद्द्यावर सरकारवर टीकाही होत आहे.