मोठी बातमी : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ महागात, महाराष्ट्रातील 1183 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई ! प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिला भगिनींसाठी सुरू केलेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” या योजनेत पात्र नसतानाही शासनाची दिशाभूल करून योजनेचा लाभ लाटणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या ११८३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाअंतर्गत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात सर्व जिल्हा परिषदा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. सरकारने कारवाई हाती घेतल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

Big news, Taking advantage  of MukhyaMantri Majhi Ladki Bahin Yojana will be costly, action will be taken against 1183 officers and employees in Maharashtra, Excitement in administrative circles,

मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत पात्र नसतानाही अनेकांनी स्वता:ला पात्र दाखवून या योजनेचा लाभ घेण्याचा धडाका लावला होता. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे.या योजनेचा फायदा पात्र लाभार्थ्यांना व्हावा याकरिता सरकारने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. योजनेच्या पात्र – अपात्र  लाभार्थ्यांची तपासणी सुरु आहे. अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची याद्या बनवल्या जात आहेत. या योजनेचे निकषात न बसणाऱ्या लाडक्या बहिणींचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून लाडकी बहिणी योजनेच्या डेटा तपासणीत सदर योजनेत अपात्र असतानाही महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांमधील ११८३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.

Big news, Taking advantage  of MukhyaMantri Majhi Ladki Bahin Yojana will be costly, action will be taken against 1183 officers and employees in Maharashtra, Excitement in administrative circles,

योजनेत पात्र नसताना जाणीवपूर्वक शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या ११८३ शासकीय लाभार्थ्यांची यादी महिला व बाल विकास विभागाने तयार केली आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश १८ रोजी ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या पत्राद्वारे दिले आहेत. केलेल्या कारवाईबाबतचा अहवाल महिला व बाल विकास विभागाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने या पत्रात दिले आहेत. हे आदेश कक्ष अधिकारी नितीन पवार यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.