मोठी बातमी : मराठा समाजाच्या विकासासाठी सरकारकडून पुनर्गठित मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड, समितीत 12 सदस्यांचा समावेश

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच इतर प्रमुख मागण्यांसाठी मराठा संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे पाटील मोठ्या अंदोलनाच्या तयारीत असतानाच महाराष्ट्र सरकारने आज २२ रोजी  मराठा समाजाच्या विकासासाठी पुनर्गठित मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आहे. या समितीत १२ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी जलसंपदामंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Big news, Government sets up reconstituted Cabinet Sub-Committee for development of Maratha community, Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe Patil elected as chairman, 12 members included in committee,

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संबंधित बाबींवरील शिफारशींवर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाची उपसमिती पुनर्गठित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत झालेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील कार्यवाहीला पुढे नेण्यासाठी ही समिती काम करणार असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. अध्यक्षपदी नियुक्तीबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले व मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली.

बारा सदस्यीय या समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे.

Big news, Government sets up reconstituted Cabinet Sub-Committee for development of Maratha community, Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe Patil elected as chairman, 12 members included in committee,

या समितीमार्फत मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय व वैधानिक कामकाज, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय, न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती ठरविणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाला आवश्यक सहकार्य, मराठा आंदोलक व शिष्टमंडळांशी संवाद साधणे, जात प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत अडचणी दूर करणे तसेच सारथी व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे ही कार्ये केली जाणार आहेत.