जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : संसदेत जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयक, 2026 मंजूर करण्यात आले असून यामुळे उशिरा होणाऱ्या जन्म व मृत्यू नोंदणीचे नियम आधीपेक्षा अधिक कडक झाले आहेत. एक वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास आतापर्यंत जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने नोंदणी होत होती, मात्र आता दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यास थेट प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
मंशारी राज्यसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी 31 जुलै रोजी लोकसभेत विरोधकांच्या गदारोळातच, कोणत्याही चर्चेविना हे विधेयक मंजूर झाले होते. आता दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्याने राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा प्रत्यक्षात लागू होईल.
सध्याच्या नियमानुसार जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडल्यानंतर एक वर्षापेक्षा जास्त उशिरा नोंदणी करायची असल्यास जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ती करता येते. नव्या दुरुस्तीनंतरही एक ते दोन वर्षांपर्यंतच्या उशिरा नोंदणीसाठी हीच पद्धत कायम राहणार आहे.
मात्र घटना घडून दोन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असेल, तर आता प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित जन्म किंवा मृत्यूची सत्यता पडताळल्यानंतर आणि विहित शुल्क भरल्यानंतरच दंडाधिकारी नोंदणीला मान्यता देतील.
चर्चेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक जन्म आणि मृत्यूची अचूक नोंद व्हावी हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे नागरिकांची अधिकृत माहिती आणि लोकसंख्येची आकडेवारी अधिक विश्वासार्ह राहण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागात अनेकदा जन्म-मृत्यू नोंदणीला विलंब होतो. शासकीय योजनांचा लाभ, शाळा प्रवेश, वारस नोंद किंवा मालमत्ता हस्तांतरणासाठी हे दाखले आवश्यक असल्याने नव्या नियमांचा थेट परिणाम स्थानिक नागरिकांवर होणार आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे
विधेयकाचे नाव: जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026
लोकसभेत मंजूर: 31 जुलै 2026, चर्चेविना, आवाजी मतदानाने
राज्यसभेत मंजूर: 4 ऑगस्ट 2026, आवाजी मतदानाने
1 ते 2 वर्षे उशीर: जिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक
2 वर्षांपेक्षा जास्त उशीर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक
उशिरा नोंदणीसाठी विलंब शुल्क आकारले जाणार (रक्कम नंतर अधिसूचित होणार)
उद्देश: बनावट नोंदी रोखणे, नोंदणी व्यवस्था अचूक करणे
कायदा लागू होण्यासाठी आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा