मोठी बातमी : केंद्र सरकार vpn block करण्याच्या तयारीत : ऑनलाईन गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणार !

जामखेड टाईम्स वृत्तसेवा :  ऑनलाईन गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी भारत (Government of India) सरकार मोठे पाऊल उचलण्याची तयारीत आहे. संसदीय स्थायी समितीने (parliamentary Standing Committee) ऑनलाईन गुन्हेगारी (online crime) रोखण्यासंदर्भात एक अहवाल भारत सरकारला नुकताच सादर केला आहे.या अहवालात भारत सरकारला भारतातील व्हीपीएनच्या (virtual private network) वापरावर बंदी घालण्याची, vpn block करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे भारतात vpn सर्व्हिस लवकरच ब्लाॅक (vpn block) होणार असल्याचे आता बोलले जाऊ लागले आहे.

व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क (virtual private network) अर्थात vpn चा वापर वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी करतात. अनेक जण याचा वापर भारतात उपलब्ध नसलेली माहिती, तसंच भारतात बंदी असलेल्या बेकायदेशीर गोष्टींमध्ये प्रवेश करण्यासाठीही करतात. त्यामुळेच अशाप्रकारे वापरल्या जाणाऱ्या vpn वर बंदीची मागणी करण्यात आली आहे.गुन्हेगारांना ऑनलाईन चुकीच्या गोष्टी करण्याची परवानगी virtual private network द्वारे दिली जात असल्याचा आरोप संसदीय समितीच्या अहवालात करण्यात आला आहे.

vpn आणि dark web search engine च्या वापरावर आळा घालण्यासाठी मंत्रालयाने अत्याधुनिका तंत्रज्ञानात आणखी सुधारणा आणि विकास करुन ट्रॅकिंग तसंच त्यावर नजर ठेवण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेणं आवश्यक असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (union home ministry) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी (ministry of electronics and information technology) समन्वय साधणं आवश्यक असून इंटरनेट सर्विस प्रोव्हाइडरच्या (internet service provider) मदतीने असे व्हीपीएनओळखून ते ब्लॉक (vpn block) करण्याचं सांगितलं आहे.

त्याशिवाय, भारतातील अशा प्रकारचे India’s virtual private network कायमस्वरुपी ब्लॉक करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय ऐजन्सीसोबत (international agencies) समन्वय यंत्रणा विकसित करण्याचेही संसदीय स्थायी समितीने सुचवलं आहे

virtual private network आणि डार्क वेबद्वारे (dark web search engine) उद्धवलेल्या अशा तांत्रिक गोष्टींचीही समितीने नोंद केली आहे, ज्यात सायबर सुरक्षेलाही मागे टाकण्यात आलं आहे. अनेक वेबसाईटद्वारे अशा सुविधा पुरवल्या जात असल्याने आतापर्यंत vpn सहज डाउनलोड केलं जाऊ शकत होतं. त्यामुळेच समितीने इंटरनेट प्रोव्हाइडरच्या मदतीने असे व्हीपीएन ओळखून ते कायमस्वरुपी ब्लॉक (vpn block) करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी (ministry of electronics and information technology) समन्वय साधला पाहिजे असं म्हटलं आहे.

web title: central government prepares to vpn block in India