घरकुलांबाबत जामखेड पंचायत समितीचा मोठा निर्णय, 90 दिवसांत घरकुलाचे बांधकाम पुर्ण न करणारांवर होणार कारवाई
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा । नेहमी धडाकेबाज कामांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी घरकुल बांधकामासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या घरकुल लाभार्थ्यांनी 90 दिवसाच्या आत आपल्या घरकुलांचे बांधकाम पुर्ण केले नाही, अश्यांचे घरकुलच कायम स्वरूपी रद्द होणार आहे. जामखेड पंचायत समितीच्या या निर्णयामुळे घरकुल धारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
जामखेड तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेतून एक हजार लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकामसाठी 15 हजार रूपयांचा पहिला हप्ता उचलला आहे. मात्र अजूनही बांधकाम सुरू केलेले नाही. याची जामखेड पंचायत समितीने गंभीर दखल घेतली आहे. पहिला हप्ता घेऊनही घरकुलाचे बांधकाम सुरु न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात झाली आहे.90 दिवसाच्या आपण घरकुलांचे बांधकाम पुर्ण न केल्यामुळे आपले घरकुल रद्द का करू नये, असे नोटीसीत म्हटले आहे. यामुळे घरकुल धारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास ही केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनच्याही अनुसूचित जातीसाठी रमाई आवास योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी आवास योजना, पारधी समुदायासाठी पारधी आवास योजना, धनगर।समाजासाठी धनगर आवास योजना, भटक्या विमुक्तांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा योजना कार्यरत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेची ब व ड यादी ऑनलाईन असून क्रमानेच लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर केले जातात. बरेच लाभार्थी पहिला हप्ता घेऊन घरकुल बांधकाम सुरू करीत नाहीत.
शासनाकडून लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता अग्रीम स्वरूपात 15 हजार रूपये, फाऊंडेशन पूर्ण झालेवर दुसरा हप्ता 45 हजार रूपये, खिडकी पातळी पूर्ण झालेवर तिसरा हप्ता 40 हजार रूपये, शौचालयासह घरकुल पूर्ण झालेवर चौथा हप्ता 20 हजार रूपये, तसेच शौचालयासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान 12 हजार रूपये, मनरेगा मधून मजुरीपोटी 24 हजार रूपये दिले जातात.प्रत्यक्षात लाभार्थी अनुदान उचल करून घरकुल विहित मुदतीत पूर्ण करत नाहीत.
मागील ६-७ वर्षांपासून अशी अनेक अपूर्ण घरकुले आहेत. आजवर त्याची दखल घेतली गेली नाही. मात्र शासनाने १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून अमृत महा आवास अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात अपूर्ण घरे पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.जर लाभार्थ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तर घरकुल अनुदानापोटी मिळालेली रक्कम शासन भरून घेणार आहे व सदर लाभार्थ्यांचे घरकुल रद्द केले जाणार आहे.
जर अनुदान रक्कम शासनास परत केली नाही तर सुरवातीला लोक अदालतमध्ये दावा दाखल करून त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास FIR केला जाऊ शकतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी वेळेत घरकुल पूर्ण करावे, ज्यांनी बांधकाम सुरू केले नाही त्यांनी ७ दिवसात बांधकाम सुरू करावे असे आवाहन गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी केले आहे.
घरकुल योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून सर्वांसाठी घरे-२०२४ हे शासनाचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जामखेड तालुक्यातील सर्व लाभार्थ्यांनी अपूर्ण घरकुले पूर्ण करावी. अन्यथा इतर गरीब गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. घरकुल पूर्ण करणेबाबत नोटीस देण्यात येत असून त्यानंतरही प्रतिसाद भेटला नाही तर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. अशा लाभार्थ्यांचे नाव यादीतून कायमस्वरुपी वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे अशी माहिती गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी जामखेड टाइम्सशी बोलताना दिली.