Three New Criminal Laws : देशात 1 जुलैपासून लागू होणार 3 नवे कायदे, काय आहे 3 नव्या कायद्यात ? जाणून घ्या

Three New Criminal Laws: गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी, गुन्हेगारांना जरब बसण्यासाठी केंद्र सरकारने 3 नवे कायदे आणले आहेत. 1 जुलै 2024 पासून हे कायदे लागू करण्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. हे 3 नवे कायदे गुन्हेगारी कायदा भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता आणि साक्ष अधिनियमाची जागा घेतील. राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मू यांनी या 3 कायद्यांना मंजूरी दिली होती. तसेच 3 नवे विधेयक कायदे बनवण्यात आले होते. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियमाचा समावेश आहे. नोटीफिकेशन जाहीर झाल्यानंतर आता 3 नवे गुन्हेगारी कायदे जुन्या कायद्यांची जागा घेतील.

Three New Criminal Laws, 3 new laws will come into india , country from July 1, notification for implementation of  laws has been issued

इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली गुन्हेगारी न्याय प्रणाली बदलणे हे या 3 नव्या कायद्यांचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. इंग्रज काळातील कायद्यापासून आपली सुटका होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या कायद्यामुळे राजद्रोहचा गुन्हादेखील समाप्त करण्यात आला. सरकारने नव्या कायद्यामध्ये राजद्रोहाचे कलम 124 (क) पूर्णपणे हटवून त्याला देशद्रोहमध्ये बदलण्याचे काम केले आहे. यामध्ये राज्याविरोधात गुन्हा करणाऱ्यास नव्या कलमात घेण्यात येईल. या नव्या कायद्याअंतर्गत राजद्रोहमध्ये सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधी, एकतेला धोका पोहोचवणारे गुन्हे, नक्षलवादी अपराधांचा यामध्ये समावेश आहे.

या नव्या कायद्याअंतर्गत एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोहोचेल अशी कृत्ये करणाऱ्यास किंवा त्यांना लेखी किंवा सांकेतिक रुपात बढावा देणे किंवा तसे प्रयत्न करणाऱ्यास आजीवन कारवासाची शिक्षेचे प्रावधान आहे. यावर दंडाचे प्रावधान कायद्याअंतर्गत आणण्यात आले आहे.नव्या कायद्याअंतर्गत मॉब लिंचिंग, म्हणजे 5 किंवा जास्त लोकांच्या समुहाने मिळून जाती समूदाय इ. च्या आधारे हत्या केल्यास, ग्रुपमधील सदस्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली जाईल. नव्या कायद्यानुसार अल्पवयीनसोबत दुष्कृत्य करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा दिली जाईल. मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध आहे. या अपराधासाठी फाशीची शिक्षा असेल, याबद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत माहिती दिली होती.

याशिवाय नव्या कायद्याअंतर्गत बेकायदेशीर कायद्याचा भाग असणारी दहशतवादी कृत्ये आता भारतीय न्यायसंहितेमध्ये आणण्यात आली आहेत. दुसरीकडे पॉकेटमारी सारखे छोट्या गुन्ह्यांवरही जरब नव्या कायद्याद्वारे बसवली जाणार आहे. याप्रमाणेच संघटित गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी नवे कायदे आणण्यात आले आहेत. संघटित गुन्हेगारीविरोधात राज्याचे आपापले कायदे होते.

भारतीय साक्ष अधिनियम 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय न्यायिक संहिता 2023 या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, हे तीन कायदे 1 जुलै 2024 पासून देशभरात लागू होतील. त्यामुळे जनता, पोलिस आणि कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या वकीलांना आता हा नवीन कायदा जाणून घेणे क्रमपात्र ठरणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारण) (NBS-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय दुरुस्ती) (BNSS-2023) आणि भारतीय पुरावा (दुसरी दुरुस्ती (BS-2023) ही तीन विधेयके संसदेत सादर केली होती. ही विधयेक 21 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेने पारित केली होती. ही विधेयके अनुक्रमे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1882) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) या कायद्यांची जागा घेतील.

नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर गुन्हेगारीचे वैशिष्ट्य ठरलेल्या कलमांमध्ये बदल होणार आहेत. उदाहरणार्थ, आयपीसीचे कलम 302, जे हत्येसाठी लागू केले जाते, त्याला आता कलम 101 म्हटले जाईल. फसवणुकीसाठी लागू केलेले कलम 420 आता कलम 316 असेल. हत्येच्या प्रयत्नासाठी लागू करण्यात आलेल्या कलम 307 ला आता कलम 109 म्हटले जाईल. तर बलात्कारासाठी लागू करण्यात आलेले कलम 376 आता कलम 63 असेल. यापूर्वी बलात्कारासाठी 375, 376 कलमे होती, आता जिथून गुन्ह्यांची चर्चा सुरू होते, तिथून बलात्काराचा समावेश कलम 63, 69 मध्ये करण्यात आला आहे. सामूहिक बलात्कारही समोर आणला आहे. लहान मुलांवरील गुन्हेही पुढे आले आहेत. तसेच 18 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सामूहिक बलात्कारात दोषी आढळलेल्यांना 20 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ते जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल.

त्याचप्रमाणे अनेक कलमे आणि तरतुदी बदलल्या आहेत. आयपीसीमध्ये 511 कलमे होती, आता 356 उरली आहेत. 175 विभाग बदलले आहेत. 8 नवीन जोडले गेले, तर 22 विभाग काढून टाकले आहेत. त्याचप्रमाणे, सीआरपीसीमध्ये 533 विभाग शिल्लक आहेत. 160 विभाग बदलले गेले आहेत, 9 नवीन जोडले गेले आहेत, 9 हटवले गेले आहेत. चौकशीपासून ते खटल्यापर्यंतच्या सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याची तरतूद आहे, जी पूर्वी नव्हती.सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता ट्रायल कोर्टाला प्रत्येक निर्णय जास्तीत जास्त 3 वर्षांच्या आत द्यावा लागणार आहे