इ.स.पूर्व काळापासून भारतात लोकशाही संकल्पना, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत प्रा. राम शिंदे यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
नवी दिल्ली : भारतात इ.स.पूर्व काळापासून लोकशाही संकल्पना रूजलेली आहे. वैशाली गणराज्य, चाणक्य-चंद्रगुप्त कार्यकाळात लोकशाही संकल्पनेशी निगडीत अनेक दाखले आपल्याला दिसून येतात.भारतातील संसदीय लोकशाही आणखी बळकट आणि लोककल्याणाभिमुख करण्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न आवश्यक असून यामध्ये पीठासीन अधिकारी यांचे योगदान महत्वपूर्ण ठरणारे आहे, असे मत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय विधानसभा (Central Assembly) चे पहिले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल यांच्या कार्यभार स्वीकारण्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या ऐतिहासिक प्रसंगी नवी दिल्ली येथे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद विशेष संमेलन आयोजित करण्यात आले. या संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी “भारत – लोकशाहीची जननी” या विषयावर प्रभावीपणे आपले विचार मांडले.
भारतातील लोकशाहीची ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्ये व आधुनिक काळातील तिचा अविष्कार या सर्व पैलूंवर त्यांनी आपल्या भाषणात प्रकाश टाकला. स्वातंत्र्य संग्राम आणि सामाजिक सुधारणांमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील केंद्रीय विधिमंडळातील राष्ट्रवादी नेत्यांची भूमिका, भारत-लोकशाहीची जननी आणि कृत्रिम बुध्दीमत्ता आणि पारदर्शकता – प्रशासनात जबाबदारी व विश्वास सुनिश्चित करणे या विषयांवर दोन दिवसीय संमेलनात विचारमंथन झाले.
केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अंमित शाह उद्घाटन सत्रास तर समारोप सत्रास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री ज्योतीरादित्य सिंदीया,किरेन रिजिजू, मनोहरलाल खट्टर, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचीही यावेळी भाषणे झाली.
विठ्ठलभाई पटेलांच्या योगदानाला उजाळा…
सभापती प्रा. शिंदे यांनी आपल्या भाषणात विठ्ठलभाई पटेलांचे लोकशाहीसाठीचे ऐतिहासिक योगदान अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, 24 ऑगस्ट 1925 रोजी केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष म्हणून भारतीय प्रतिनिधीची निवड होणे हा भारताच्या संसदीय व्यवस्थेच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी टप्पा होता. त्यांचे शिक्षण आणि वकिली व्यवसायापासून ते बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनशी जोडले गेले होते आणि त्यानंतर केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष या पदावर निवडले गेले. त्यांचे तत्त्वनिष्ठ व निर्भय नेतृत्व हे लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकासाठी आदर्श ठरते.
भारतीय लोकशाहीचे प्राचीन पर्व…
आपल्या भाषणात पुढे बोलताना सभापती प्रा. शिंदे यांनी भारतातील लोकशाहीची परंपरा ही पाश्चात्य देशांपेक्षा कितीतरी जुनी आहे. वैशाली गणराज्य हे जगातील पहिले लोकशाही गणराज्य म्हणून ओळखले जाते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. भगवान बसवेश्वर यांनी 12 व्या शतकात स्थापलेली “लोकसंसद” असो किंवा तमिळनाडूच्या ग्रामसभेची हजार वर्षे जुनी परंपरा भारताचे लोकशाही मूल्य पाश्चात्य मॅग्नाकार्टापेक्षा काही शतकांनी आधी रुजलेले आहे. चंद्रगुप्त मौर्य काळात पौर-जनपद संस्था एखाद्या राजा किंवा राजकुमाराला त्याच्या चुकीच्या आचरणामुळे पदावरून हटवू शकत होती, हे नमूद करत त्यांनी लोकाभिमताची परंपरा अधोरेखित केली.
आधुनिक काळातील लोकशाहीचे प्रतीक…
सभापती प्रा. शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काही प्रतिकात्मक कृतींना भारतीय लोकशाही परंपरा सन्मान आणि जतनाचे प्रतीक मानले. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मोदीजींनी संसद भवनास केलेला साष्टांग नमस्कार हा लोकशाहीप्रती असलेली भक्तीभावाची प्रचिती, संसदेला आपण लोकशाहीचे मंदिर मानतो त्या विषयी व्यक्त केलेला आदरभाव आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या संकल्पनेतून सन 2015 पासून 26 नोव्हेंबरला साजरा होणारा संविधान दिन हा उपक्रम देखील अत्यंत महत्वाचा आहे.
लोकशाहीचा आविष्कार व आव्हाने…
लोकशाहीचा हा प्रवास अत्यंत महत्वाचा आहे, असे सांगत सभापती प्रा. शिंदे यांनी पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांची आठवण करून दिली. आम्ही सर्व पीठासीन अधिकारी यांनी विठ्ठलभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शक तत्वांचे स्मरण करूनच निष्पक्ष व निर्भयतेने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना शिंदे म्हणाले, लोकशाही ही भारतात वैदिक काळापासून अंकुरलेली, प्राचीन पण अखंड प्रवाही परंपरा आहे. ही परंपरा भविष्यातही अनंतकाळ टिकावी, हेच आपल्यासमोरील सर्वोच्च ध्येय आहे. पीठासीन अधिकारी म्हणून आपले कर्तव्य हेच की आपण या मूल्यांचे संरक्षण, सशक्तीकरण आणि भावी पिढ्यांस हस्तांतरण सुनिश्चित करावे.
