Breaking News : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर; ‘आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका नकोच!’
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच अधिकच गडद झाला आहे. राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मनाई केली आहे. “जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा आणि ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न निकाली निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नाही,” अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा कायदेशीर धक्का बसला असून प्रलंबित निवडणुका आता पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाने ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नंदुरबार, ठाणे, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० हून अधिक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती.
राज्य सरकारची मागणी फेटाळली
आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. “न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी,” अशी विनंती राज्य सरकारने केली होती. मात्र, मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जिथे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत होती, अशा २४६ महानगरपालिका आणि १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, जिथे हा कायदेशीर पेच आहे, तिथे निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूक घेणे योग्य ठरणार नाही.
२२ जिल्हा परिषदांचा मार्ग रखडला
कोर्टाच्या या निर्णयाचा थेट फटका राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांना बसला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची ‘लक्ष्मण रेषा’ ओलांडल्यामुळे या जिल्ह्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती, ती आता पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगितच राहणार आहे. या निर्णयामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आता पुन्हा प्रशासकांच्याच हाती राहण्याची चिन्हे आहेत.
पुढचा टप्पा काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची ‘अंतिम सुनावणी’ (Final Hearing) घेण्याचे निश्चित केले आहे.या सुनावणीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याबाबतचा घटनात्मक प्रश्न कायमचा निकाली काढला जाईल. तोपर्यंत मात्र राजकीय पक्षांना आणि इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकांसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे एका दृष्टिक्षेपात
- प्रभावित संस्था: २२ जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्या.
- कोर्टाचे निरीक्षण: आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय निवडणुका घेणे अयोग्य.
- राजकीय परिणाम: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता.