आपण जिंकलो! मनोज जरांगे पाटलांची घोषणा, आझाद मैदानात मराठा बांधवांचा जल्लोष, काय झाला निर्णय वाचा

मुंबई  : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. या अंदोलनाचा तोडगा निघाला आहे. सरकारने जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे पाटलांची भेट घेत चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपण जिंकलो रे पोरांनो असे सांगताच आझाद मैदानावरील मराठा बांधवांनी जोरदार जल्लोष केला.

सरकारने मराठा बांधवांच्या खालील मागण्या मान्य केल्या

• हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता देण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार,
• सातारा गॅझेटीयर, पुणे व औंध संस्थान गॅझेटियरची कायदेशीर तपासणी करुन अंमलबजावणी करण्यात येईल.
• मराठा आंदोलकांवर दाखल असलेले गुन्हे सप्टेंबरपर्यंत मागे घेण्यात येतील.
• मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत एका आठवड्याच्या आत जमा करणार.
• बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देणार.
• मराठा कुणबी एकच असल्याचा निर्णय घेण्यासाठी २ महिन्यांची मुदत मागितली.
• गावातील, कुळातील, नात्यातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देणार

२९ ऑगस्टपासून मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू होते. तेव्हापासून राज्य सरकारच्या नेमलेल्या उपसमितीची बैठक वारंवार सुरू होती. या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता, न्या. शिंदे समितीचे अध्यक्ष आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य हजर होते. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांवर विचार करण्यात आला.यानंतर उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

या बैठकीत उपसमितीने केलेल्या शिफारसीनंतर अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर हा मसुदा घेऊन स्वत: राधाकृष्ण विखे पाटील जरांगेच्या भेटीला पोहचले होते. तिथे सर्व मागण्यांबाबत सरकारकडून उचललेली पावले लोकांसमोर वाचून दाखवण्यात आली.

मागणी १ – हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी

तोडगा – हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी उपसमिती प्रस्तावित शासन निर्णयास मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाईकातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

मागणी २ – सातारा संस्थान गॅझेट, औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करावी

तोडगा – सातारा संस्थान, औंध गॅझेटबाबत कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय करण्यात येईल. या विषयात काही किचकट कायदेशीर त्रुटी आहेत. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांत अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेऊ. यावर जरांगे यांनी १ महिन्याची मुदत दिली.

मागणी ३ – मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत

तोडगा – मराठा आंदोलकांवरील विविध ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे मागे घेण्यासाठी कोर्टात जाऊ. सप्टेंबर अखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील.

मागणी ४ – मराठा आंदोलनात बलिदान गेलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी द्यावी

तोडगा – मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबाच्या वारसांना आतापर्यंत १५ कोटी रुपये मदत शासनाकडून दिली आहे. उर्वरित कुटुंबाला आर्थिक मदत १ आठवड्याच्या आत त्यांच्या खात्यावर जमा होईल. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी दिली जाईल. मात्र शैक्षणिक पात्रता पाहून एमआयडीसी, महावितरण आणि राज्य महामंडळात नोकरी द्यावी असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. त्यावर शासनाने होकार दिला.

मागणी ५ – ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीला लावा ही मागणी होती, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तात्काळ द्यावीत.

तोडगा – उपसमितीला न्यायिक अधिकार दिलेत. याबाबत दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जेवढे अर्ज आलेत, ते निकाली काढू. जात पडताळणी समितीकडे दाखले प्रलंबित राहणार नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. ग्रामपंचायतीत या नोंदी लावल्या जातील.

मागणी ६ – शिंदे समितीला कार्यालय द्यावे, वंशावळ समिती गठीत करावी

तोडगा – शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली आहे. वंशावळ समिती गठीत करण्यात येईल.

मागणी ७ – मोडी लिपी, फारसी लिपीचे अभ्यासक घेऊन नोंदी शोधण्याचं काम करा

तोडगा – अभ्यासक दिल्यास शासकीय मानधनावर आम्ही तात्काळ ते काम करू. मात्र मानधन दिले नाही तरी चालेल आम्हाला नोंदी शोधण्याचा अधिकार द्या, पैसे नको, कुठल्याही राज्यातील, जिल्ह्यात जाऊन नोंदी शोधू.

मागणी ८ – मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा

तोडगा – सदर प्रक्रिया किचकट असल्याने आम्हाला १ महिन्याची मुदत द्या असं सरकारने सांगितले. मात्र २ महिने घ्या परंतु जीआर काढा असं जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळ दिला. सगेसोयरेबाबत ८ लाख हरकती आल्या आहेत. त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मराठा-कुणबी एकच हा जीआर काढण्यासाठी २ महिन्याची मुदत सरकारला देण्यात आली आहे.