अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारकडून ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर, कोणाला किती मदत मिळणार ? वाचा सविस्तर
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : अतिवृष्टी, पुरामुळे राज्यातील २९ जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य सरकारकडून ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
“महाराष्ट्रात १ कोटी ४३ लाख ५२२८१ हेक्टर जमिनीवर पेरणी झाली होती. साधारणतः ६८ लाख ६९७५६ हेक्टर एवढ्या जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी अंशतः झाले आहे, तर काही ठिकाणी जास्त नुकसान झाले आहे.जास्त नुकसान २९ जिल्ह्यांमध्ये झाले आहे. दोन हजार ६९ मंडळात पिकांचे नुकसान झाले आहे. तिथे आम्ही ६५ मिलिमीटर पाऊस झाल्याची अट ठेवलेली नाही. जिथे पिकांचे नुकसान झाले आहे, तिथे मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
राज्य सरकारकडून मदत, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलेल्या घोषणा
१) मृत व्यक्तींच्या वारसांना, जखमी व्यक्तींना, रुग्णालयातील मदत, पडझड झालेली, पूर्णपणे पडलेली घरे नव्याने बांधण्यासाठी मदत करणार आहोत. त्याला पूर्ण पैसे दिले जाणार आहे. डोंगरी भागातील घरांना दहा हजार जास्त दिले जाणार आहे.
२) खरडून गेलेली जमीन हा महत्त्वाचा विषय आहे. शेतकऱ्यांना माती आणावी लागणार आहे. या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४७००० रुपये रोख मदत आणि हेक्टरी तीन लाख रुपये नरेगाच्या माध्यमातून देणार आहोत.
३) ज्या विहिरींमध्ये गाळ गेला आहे, नुकसान झाला आहे. याबद्दल एनडीआरएफचे नियम नाहीत. पण, राज्य सरकारने विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ३० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात जे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी १० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. डीपीसीमधील ५ टक्के उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
४) ओला दुष्कार जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. त्यासंदर्भात आम्ही जी घोषणा केली होती, त्यानुसार, टंचाई ज्याला आपण दुष्काळ म्हणतो. त्या काळातील ज्या उपाययोजना आहेत. त्या ओला दुष्काळ समजून त्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यात जमीन महसूलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाचे वीज बिल लागत नाहीये, त्यामुळे तो विषय संपला आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करणार, रोहयो कामाच्या निकषातही सुधारणा करणार आहोत.
५) अतिवृष्टी झालेले जे तालुके जाहीर केले आहेत. तिथे शेतपंपाची वीज जोडणी अबाधित राहील. जे नुकसान झाले असेल, ते दिले जाईल.
६) एनडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे कोरडवाहूला प्रति हेक्टर ८५०० रुपये देतो, हंगामी बागायतीला प्रति हेक्टर १७००० रुपये, तर बागायतीला प्रति हेक्टर २२००० रुपये देतो. त्याप्रमाणे जवळपास ६२ लाख हेक्टर करता ६ हजार १७५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७) शेतकऱ्यांना रब्बीचे पिक घेता यावे, त्यासाठी बियाणे आणि इतर गोष्टींसाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त दहा रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये लागणार आहे. त्याप्रमाणे आता विचार केला तर कोरडवाहू शेतकऱ्याला हेक्टरी १८५०० रुपये मिळतील, हंगामी बागायती शेतकऱ्याला हेक्टरी २७००० रुपये मिळतील. बागायतदार शेतकऱ्याला ३२५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८) ४५ लाख शेतकऱ्यांचा विमा उतरवलेला आहे. ज्याचे पूर्ण नुकसान झाले आहे, अशा सगळ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७००० रुपये मिळणार आहे. राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज देत आहोत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.