LPG Gas Cylinder New Rules 2026: घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल? नेमकं सत्य काय ? जाणून घ्या सविस्तर
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा: LPG Gas Cylinder New Rules 2026 : युध्दामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पाऊल उचलले आहेत. घरगुती एलपीजी (Domestic LPG) ग्राहकांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.गॅस कंपन्यांनी सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये (LPG Booking Rules) मोठे बदल केले असल्याचे दावे केले जात होते. त्यावर केंद्र सरकारकडून मोठे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. सिलिंडर बुकिंगबाबत कोणताही नवीन नियम लागू करण्यात आलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. (LPG Gas Cylinder New Rules 2026)
LPG Refill Booking Limit: आता ३५ दिवसांचा ‘वेटिंग पिरियड’ अनिवार्य? नेमकं सत्य काय ?
केंद्र सरकारने १४.२ किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दोन रिफिलमधील अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी (Mandatory Waiting Period) वाढवला आहे. नवीन नियमांनुसार,ज्या ग्राहकांकडे डबल सिलेंडर कनेक्शन (Double Cylinder Connection, DBC) आहे, त्यांना आता त्यांचे दुसरे रिफिल बुक करण्यासाठी डिलिव्हरीच्या तारखेपासून ३५ दिवस वाट पाहावी लागणार असा दावा करणारे वृत्त अनेक मीडिया रिपोर्टमध्ये करण्यात आले होते. अखेर या दाव्यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देत जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, गॅस बुकिंगचे जुनेच नियम आजही कायम आहेत. यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारच्या नियमांनुसार:
• शहरी भागातील रहिवासी: सिलिंडर बुकिंगसाठी २५ दिवसांचा कालावधी निश्चित आहे.
• ग्रामीण भागातील रहिवासी: दुर्गम आणि ग्रामीण भागासाठी हा कालावधी ४५ दिवसांचा आहे. हे नियम सर्व ग्राहकांसाठी समान आहेत; यात उज्ज्वला योजना किंवा इतर कोणताही भेदभाव किंवा वेगळा प्रवर्ग करण्यात आलेला नाही.
LPG Helpline Number: तक्रारीसाठी येथे संपर्क करा
ग्राहकांना या नवीन नियमांमुळे काही तांत्रिक अडचण आल्यास किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास, ते अधिकृत टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १८००-२३३३-५५५ वर संपर्क साधू शकतात.
LPG Gas Crisis: देशात गॅस टंचाईचे सावट का निर्माण झाले?
”सध्या देशात निर्माण झालेल्या एलपीजी (LPG) संकटाचे मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) परिस्थिती आणि इराण-इस्रायल अमेरिका युद्धामुळे ‘होर्मुजची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग विस्कळीत होणे. भारताची सुमारे ९०% गॅस आयात याच मार्गावरून होते, त्यामुळे पुरवठा साखळीवर मोठा ताण आला आहे.
गॅस टंचाईचे हे संकट निवारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ (Essential Commodities Act) लागू करून देशातील रिफायनरींना गॅस उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, व्यावसायिक गॅसचा कोटा कमी केला आहे. याचा मोठा फटका हाॅटेल व इतर व्यवसायांना बसला आहे. राज्य स्तरावर, महाराष्ट्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन केल्या असून, गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पाळत ठेवली जात आहे.”