कर्जत-जामखेड : रखडलेल्या रस्त्यांच्या प्रश्नांवरून राम शिंदेंकडून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी; १५ दिवसांत अहवाल, दोषींवर कारवाईचे आदेश
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील रस्ते कामांच्या दिरंगाईवरून विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. रस्ते कामांतील दफ्तरदिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देत पुढील १५ दिवसांत सर्व प्रलंबित कामांचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे कठोर निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यावेळी शिंदे यांनी कामचुकार अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले.
विधान भवन येथे (५ रोजी) आयोजित आढावा बैठकीत प्रा. शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि वन विभागाच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील दळणवळण सुलभ होण्यासाठी रस्त्यांची कामे दर्जेदार आणि वेळेत होणे आवश्यक असतानाही, प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या विलंबाबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
विशेषतः काष्टी, श्रीगोंदा, देऊळगाव, मांडवगण, डिकसळ, आळसुंदा-निंबे-आंबीजळगाव आणि कोंभळी फाटा ते कोंभळी या प्रमुख मार्गांसह इतर सर्व प्रलंबित रस्ते कामांच्या तांत्रिक अडचणी आणि परवानग्यांच्या नावाखाली होणारा विलंब आता खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
प्रा. शिंदे यांनी केवळ अहवाल मागवून न थांबता, सार्वजनिक बांधकाम आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या सचिवांना या विलंबाबाबत वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रलंबित कामांची सखोल चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देत, त्यांनी प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी २० मार्च रोजी पुन्हा विशेष बैठक बोलावण्यात आली असून, यामुळे आता सुस्त प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच धावपळ उडणार आहे.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर, जी. मल्लीकार्जुन, अधीक्षक अभियंता विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता अ.भा. चव्हाण, विवेक होशिंग, प्र.शां. औटी, विवेक माळुंदे आणि प्रशांत वाकचौरे यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सभापती प्रा राम शिंदे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे मतदारसंघातील रखडलेल्या विकासकामांना आता खऱ्या अर्थाने गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.