जामखेड : मुस्लिम मदारी समाजासाठी सरकारचा दिलासादायक निर्णय, सुधारित अंदाजपत्रकास मंजुरी, प्रा. राम शिंदेंच्या पाठपुराव्याला यश

जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथील मुस्लिम मदारी वसाहतीसाठी १ कोटी ३५ लाख ३८ हजार २३० रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी ४७ लाख २४ हजार रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत २१ जानेवारी रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. विधानपरिषद सभापती प्रा राम शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून सदर प्रश्न मार्गी लागला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना सभापती प्रा राम शिंदे यांनी २०१८ साली खर्डा येथील मुस्लीम मदारी समाजासाठी विशेष बाब म्हणून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत राज्यातील पहिली वसाहत मंजूर केली होती. या वसाहतीत २० कुटुंबांसाठी हक्काचा निवारा मिळणार होता. त्यासाठी मदारी वसाहत व तेथील मूलभूत सुविधांसाठी ८८ लाख २ हजार एवढ्या रकमेला मंजुरी मिळाली होती. २०१९ मध्ये या कामाचे भूमिपूजन तत्कालीन पालकमंत्री प्रा राम शिंदे व ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या उपस्थितीत पार पडले होते. त्यानंतर कामास प्रारंभ झाला होता.

परंतू महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मदारी वसाहतीच्या कामाला गती मिळाली नाही. काम बंद राहिले. आमदार रोहित पवार यांना सदर काम मार्गी लावण्यात सपशेल अपयश आले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रा राम शिंदे यांनी सदर काम मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने मदतीची भूमिका घेतली. विधानपरिषदेचे सभापती झाल्यानंतर शिंदे यांनी गेल्या वर्षी १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री व संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत त्यांनी मदारी वसाहतीच्या प्रश्नाबाबत विधानभवनात बैठक घेतली. या बैठकीत मदारी वसाहतीच्या सर्व अडचणी दुर करून वेगाने काम हाती घेण्याच्या सुचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या होत्या.

खर्डा येथील अपुर्ण अवस्थेत असलेली मदारी वसाहतीच्या अर्धवट घरांची अतिवृष्टीमुळे पडझड झाली होती. त्यामुळे सदर वसाहत पुर्ण होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता.परंतू वंचित उपेक्षित वंचित समाजाला न्याय देण्यासाठी आग्रही असलेल्या प्रा राम शिंदे यांनी सदर वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला. त्यास यश मिळाले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने २९ एप्रिल २०२५ रोजी बैठक घेत सुधारित अंदाजपत्रकाची शिफारस सरकारकडे केली होती. त्यानुसार सरकारने या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास मान्यता देत सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे.

शासन निर्णयानुसार, सदर वसाहतीसाठी १ कोटी ३५ लाख ३८ हजार २३० रुपये इतक्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक असलेला ४७ लाख २४ हजार रुपयांचा वाढीव निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मदारी वसाहतीचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. प्रा राम शिंदे यांच्या माध्यमांतून राज्यातील पहिला मदारी वसाहतीचा प्रकल्प लवकरच साकारला जाणार आहे. मदारी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबवला गेलेला हा प्रकल्प दिशादर्शक ठरणार आहे.

जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे मुस्लीम मदारी समाजाची मोठी लोकवस्ती आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे या समाजाचा पारंपारिक सापांच्या खेळासह जादूचे प्रयोग करणे हा उदरनिर्वाहाचा मार्ग पूर्णतः बंद आहे. भंगार गोळा करणे, गोधडी शिवणे व प्रसंगी भीक मागून हे लोक जगतात. हक्काचा निवारा नसल्याने त्यांचा संसार आजही उघड्यावर आहे.

बाजार ओट्यांवर पाल टाकून राहणाऱ्या या समाजातील महिला व बालकांचे अतोनात हाल होत असल्याने सदर समाजाला हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा याकरिता ‘मदारी विकास पॅटर्न’ राबवण्यात आला होता. या माध्यमांतून या समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला होता. त्याचबरोबर त्यांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी प्रा राम शिंदे यांनी फडणवीस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असताना विशेष पुढाकार घेत यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत वीस घरांची वसाहत मंजूर करून आणली होती.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मदारी वसाहतीच्या कामाला गती मिळाली नाही. काम बंद राहिले. प्रा राम शिंदे विधान परिषदेचे आमदार व त्यानंतर सभापती झाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पुढाकार घेतला. आता त्यांच्या पाठपुराव्यातून हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.