ऐतिहासिक निर्णय: महाराष्ट्रात जमिनीच्या ‘NA’ परवानगीची अट रद्द; दरवर्षीचा अकृषक करही आता इतिहासजमा!
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा: राज्यातील जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करण्यात आली असून त्याचे अधिकृत राजपत्रही लागू झाले आहे. आता शेतजमिनीत घर किंवा कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारून अकृषक (NA) परवानगी घेण्याची आणि दरवर्षी अकृषक कर भरण्याची कटकट कायमची संपली आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’ मध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या असून, ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५’ अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या अकृषक (NA) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची वर्षानुवर्षांची किचकट प्रक्रिया आता पूर्णपणे बंद झाली असून, नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राजपत्रातील तरतुदींनुसार झालेले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
१. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आता गरज नाही (कलम ४२)
नवीन कायद्यानुसार, जर जमिनीचा वापर हा ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६’ अंतर्गत मंजूर असलेल्या विकास योजनेतील (Development Plan/Draft Plan) तरतुदींनुसार असेल, तर आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र अकृषक (NA) परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. नियोजन प्राधिकरणाने (Planning Authority) बांधकाम नकाशा मंजूर केला, की तीच परवानगी ग्राह्य धरली जाईल.
२. दरवर्षीचा अकृषक कर (Non-Agricultural Assessment) रद्द
आतापर्यंत अकृषक जमिनीवर दरवर्षी सरकारला कर भरावा लागत असे. सुधारित कलम ४७ नुसार, आता दरवर्षी असा कर भरण्याची गरज नाही. त्याऐवजी जमिनीच्या अकृषक वापरासाठी केवळ ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ (One-time Premium) भरावे लागेल. हे शुल्क भरल्यानंतर जमीन महसूल करातून मुक्त होईल.
३. एकवेळच्या शुल्काचे (Premium) दर काय आहेत?
जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यानुसार (Ready Reckoner Rate) खालीलप्रमाणे एकरकमी शुल्क आकारले जाईल:
- १००० चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्रासाठी: बाजारमूल्याच्या ०.१०%
- १००१ ते ४००० चौ.मी. क्षेत्रासाठी: बाजारमूल्याच्या ०.२५%
- ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी: बाजारमूल्याच्या ०.५०%
४. जुन्या अकृषक जमिनींसाठी नवी तरतूद
- ३१ डिसेंबर २००१ पूर्वीच्या जमिनी: ज्या जमिनींचे रूपांतर २००१ पूर्वी झाले आहे, त्यांना दरवर्षीच्या कराऐवजी २००१ च्या बाजारमूल्यानुसार वरील दराने केवळ एकदाच शुल्क भरावे लागेल.
- २००२ नंतरच्या जमिनी: १ जानेवारी २००२ नंतर अकृषक झालेल्या जमिनींना, ज्या वर्षी जमिनीचे रूपांतर झाले त्या वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार वरील दराने एकवेळचे शुल्क भरावे लागेल.
५. ७/१२ उताऱ्यावर आपोआप होणार बदल
नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम नकाशा मंजूर केल्यानंतर किंवा विकास परवानगी दिल्यानंतर, त्याची माहिती महसूल विभागाला दिली जाईल. या माहितीच्या आधारे महसुली अभिलेखात (७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक) आवश्यक ते बदल केले जातील.
६. ‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनींसाठी नियम कायम
राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (उदा. नवीन शर्तीची जमीन किंवा सरकारकडून मिळालेली जमीन) असेल, तर अशा जमिनीच्या वापराच्या मूळ अटींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. अशा जमिनींवरील सरकारचा अधिकार आणि त्यावरील इतर देणी कायम राहतील.
७. बँक कर्जासाठी ‘सनदे’ची अट नाही
अनेक बँका गृहकर्ज किंवा व्यावसायिक कर्जासाठी ‘NA सनद’ किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राचा आग्रह धरतात. मात्र, आता मंजूर नकाशा हाच कायदेशीर पुरावा धरला जाणार असल्याने बँकांना स्वतंत्र सनदेची अट घालता येणार नाही. यामुळे कर्ज प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
जमिनीच्या ‘NA’ प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि जनतेला होणारे फायदे:
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांची सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे ‘दुहेरी परवानगीची कटकट’ आता कायमची संपुष्टात आली आहे. यापूर्वी, नियोजन प्राधिकरणाने नकाशा मंजूर केला असला तरी, अकृषक (NA) परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असत, ज्यामध्ये बराच वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा. आता ‘एक खिडकी’ योजनेप्रमाणे बांधकाम नकाशा मंजूर होताच जमीन अकृषक मानली जाणार असल्याने, लालफितीच्या कारभाराला लगाम बसेल आणि प्रकल्पांच्या कामाला वेग येईल.
सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा म्हणजे ‘दरवर्षीच्या अकृषक करातून (NA Tax) मिळालेली मुक्ती’. आतापर्यंत नागरिकांना दरवर्षी हा कर भरण्यासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागायचे किंवा थकबाकीवर दंड भरावा लागायचे. आता केवळ एकदाच नाममात्र ‘रूपांतर अधिमूल्य’ भरून जमिनीला कायमस्वरूपी महसूल करातून मुक्त करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांची दरवर्षीची धावपळ थांबेल आणि भ्रष्टाचाराला वाव उरणार नाही.
तसेच, ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदींसाठी आता तलाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज उरलेली नाही; कारण ही प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे स्वयंचलित (Automatic) होणार आहे. गृहनिर्माण संस्था आणि सामान्य घरमालकांसाठी हा निर्णय म्हणजे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’च्या दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल ठरले आहे.
NA परवानगी मिळवण्यासाठी पूर्वी महिने किंवा वर्षे लागायची. आता बांधकाम नकाशा मंजूर झाला की जमीन आपोआप NA होणार आहे. यामुळे नागरिकांचा मौल्यवान वेळ वाचणार असून प्रकल्पांना गती मिळेल.