Gas Crisis : जामखेडमध्ये तहसीलदारांचा मोठा दणका! १५ हॉटेल्स-धाब्यांवर छापे, १९ घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅस संकट (Gas crisis) निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून संपूर्ण महाराष्ट्रात (Maharashtra) धडक कारवाया सुरू आहेत, या कारवायांचे लोण जामखेडपर्यंत (Jamkhed)आले आहे. प्रशासनाने जामखेड शहर व तालुक्यातील हॉटेल्स आणि धाब्यांवर एकाचवेळी छापे टाकले आणि १९ घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त करण्याची मोठी कारवाई पार पाडली. ही कारवाई १६ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आली.
घरगुती गॅसचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होऊ नये यासाठी जामखेडचे तहसीलदार धनंजय बांगर हे ॲक्शन मोडवर आले आहेत. बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली पुरवठा विभागाने हॉटेल, ढाबा व अन्य व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी मोहिम हाती घेतली आहे. १६ मार्च २०२६ रोजी पुरवठा निरीक्षक जालिंदर कदम यांनी ३ स्वतंत्र टीमद्वारे जामखेड तालुक्यातील विविध भागांतील हॉटेल्स व धाब्यांवर छापेमारी करत तपासणी केली.
यावेळी करण्यात आलेल्या या कारवाईत घरगुती गॅस सिलेंडरचा बेकायदेशीरपणे व्यावसायिक वापर होत असल्याचे आढळून आले. यावेळी तब्बल १९ घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या पुढील मार्गदर्शनानुसार दोषी आस्थापनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून प्रशासनाची ही पुढेही सुरु राहणार असल्याची माहिती पुरवठा निरीक्षक जालिंदर कदम यांनी दिली.
केंद्र सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या गॅस, तेल, ऑइलच्या वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय निर्माण झाल्याने देशावर ऊर्जा संकट घोंघावत आहे. देशातील नागरिकांना या संकटाचा गंभीर फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने ५ मार्च २०२६ रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ (Essential Commodities Act) आणि अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (ESMA) लागू केला आहे.
ECA कायद्यांतर्गत काय आदेश दिले?
या आदेशानुसार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही सरकारी कंपन्यांना घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी वाटपाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. रुग्णालये, रेल्वे आणि शैक्षणिक संस्थांना नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच साठेबाजी रोखण्यासाठी एलपीजी बुकिंगमधील किमान अंतर वाढवण्यात आले आहे.
ESMA कायद्यांतर्गत प्राधान्यक्रम वाटप
या कायद्यानुसार घरगुती PNG, वाहनांसाठी CNG, एलपीजी उत्पादन आणि पाईपलाईन कार्यान्वयनासाठी मागील सहा महिन्यांच्या सरासरीच्या १०० टक्के गॅस पुरवठा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खत कारखान्यांसाठी मात्र हे वाटप सरासरीच्या केवळ २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे सरकारला उत्पादक, आयातदार, वाहक आणि वितरकांकडून उत्पादन, आयात, साठा, मागणी व पुरवठ्याची नियमित माहिती घेण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
ज्या घरांमध्ये पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन आहे, त्यांच्यासाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवण्यास आता बंदी आहे. अशा घरगुती ग्राहकांना नवीन कनेक्शन किंवा रिफिल मिळणार नाही. ज्या घरांमध्ये दोन्ही सुविधा आहेत, त्यांनी आपले एलपीजी कनेक्शन परत करण्यास बंधनकारक आहे
गॅस रिफिल बुकिंगसाठी नियमही आता कडक करण्यात आले आहेत. यापूर्वी ग्रामीण भागात दोन सिलेंडरमधील अंतर 25 दिवस होते, आता ते 45 दिवस करण्यात आले आहे. शहरांमध्ये ही मर्यादा अद्याप 25 दिवस आहे. एक कुटुंब वर्षभरात 15 सिलेंडर बुक करू शकेल, त्यापैकी 12 सिलेंडर सबसिडीवर असतील. घरात जास्तीत जास्त दोन सिलेंडर ठेवता येतील.