Fact Check : “मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना” हे पत्रक बनावट, अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा, दि.२७ : सोशल मीडियावर “मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना” या नावाने एक पत्रक मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सदर योजना अस्तित्वात नसल्याची बाब समोर आली आहे. सदर पत्रक बनावट असल्याची बाब अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
“मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना” या कथित पत्रकामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात व तालुका स्तरावरील शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या संख्येने येत होते. ज्यामुळे शासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत होते.या पत्रकातील माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी प्रशासनाने महिला व बाल विकास विभाग आणि समाज कल्याण विभागाकडे चौकशी केली होती.
त्यावर दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना” नावाची कोणतीही योजना सध्या”मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना” राज्यात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर पसरवले जाणारे हे पत्रक पूर्णपणे बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
काय म्हटले आहे बनावट पत्रकात ?
या फसव्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, ही योजना इयत्ता ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. यात ०१ मार्च २०२० नंतर अनाथ झालेल्या मुलांना दरमहा ४,००० रुपये मिळतील, असे नमूद केले आहे. पत्रकात कागदपत्रांची यादी, जसे की रेशन कार्ड, आधार कार्ड, शाळेचे ओळखपत्र व वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, जमा करण्याचे ठिकाण (जिल्हा बाल संरक्षण युनिट/जिल्हा परिविक्षा अधिकारी), आणि संपर्क करण्यासाठी एक मोबाईल नंबर दिला आहे. या सर्व माहितीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शासनाचे आवाहन : बनावट माहितीवर विश्वास ठेवू नका
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा कोणत्याही फसव्या पत्रकावर किंवा सोशल मीडियावरील माहितीवर विश्वास ठेवू नका. शासकीय योजनांची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी केवळ विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्या किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधा. अशा बनावट माहितीद्वारे पैशांची मागणी केली जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीला आपली वैयक्तिक माहिती किंवा पैसे देऊ नयेत. हे बनावट पत्रक पसरवणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.