Anil Kumar Pawar विरोधात ED ची सर्वात मोठी कारवाई, वसई-विरार बेकायदा बांधकाम प्रकरणी माजी आयुक्त अनिल कुमार पवार सह चौघांना अटक

मुंबई  : वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार (Anil Kumar Pawar), महापालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी (YS Reddi) माजी नगरसेवक व बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता व अरूण गुप्ता (Sitaram Gupta, Arun Gupta या चौघांना ईडीने अटक (Arrest) केली आहे.वसई विरारमधील (Vasai Virar) बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात ही अटक करण्यात आली आहे. ED ने बुधवारी झालेल्या कारवाईमुळे अनेकांचे धाबे दणाणून गेले आहेत.

मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि बेनामी संपत्ती सापडल्याच्या पुराव्यांमुळे अनिलकुमार पवार हे ईडीच्या रडारवर आले होते. त्यांना ईडीने समन्स बजावत त्यांची चौकशी केली होती. त्याचबरोबर अनिलकुमार पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी २९ जुलै २०२५ रोजी ईडीने धाड टाकली होती. मुंबई, पुणे, नाशिक, सटाणा अशा एकूण १२ ठिकाणी ईडीने छापा मारला होता.

पवार यांच्या निवासस्थानावरुन १ कोटी ३३ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे, हार्डडिस्क, नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर असलेली प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स, कॅश-चेक स्लिप्स आणि डिजिटल उपकरणे ईडीने ताब्यात घेतली होती. अनधिकृत बांधकामात पवार प्रति चौरस फुट २० ते २५ रुपये आकारात होते असा गंभीर खुलासा ईडीने केला होता.

अनिलकुमार पवार यांच्याशी संबंधीत बेहिशोबी मालमत्तांची माहिती नाशिक व पुण्यातील छाप्यांमध्ये मिळाली आहे. तसेच काही सामंजस्य करारही सापडले आहेत. त्यात गोदाम खरेदी करण्याचे व्यवहार सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच काही बनावट कंपन्यांचीही माहिती ईडीला मिळाली आहे.

रेड्डी यांच्याशी संबंधीत टाकण्यात आलेल्या छाप्यात ८ कोटी ६० लाख रोकड आणि २३ कोटी २५ लाख रुपये हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले. यासोबत अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली होते.

वसई विरारमधील ४१ बेकायदेशीर इमारतीच्या बांधकाम प्रकरणांमध्ये अनिलकुमार पवार यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप झाला होता. शहरातील अनधिकृत बांधकाम प्रकल्पांना अनिलकुमार पवार यांचा पाठिंबा असल्याचा संशय ईडीला होता. यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप देखील करण्यात आले होते.

नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरमध्ये कचरा डेपो आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित भूखंडावर अनधिकृतपणे इमारती बांधण्यात आल्याचे उघड झाले होते. बोगस कागदपत्रे बनवून सदनिका सर्वसामान्यांना विकण्यात आल्या. लोकांची फसवणूक करण्यात आली. या घोटाळ्यामुळे तब्बस अडीच हजार कुटुंब बेघर झाली होती. या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात अनिलकुमार पवार सर्वात मोठे लाभार्थी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. हाच संशय आता खरा ठरला आहे. ईडीने पवार यांना या प्रकरणात अटक केली आहे.

मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी तपासाला सुरूवात केली होती. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते.

आरोपींनी संगनमत करून तेथे अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

उच्च न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ ला वसई-विरार महापालिका हद्दीतील ४१ बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी वसई-विरार महापालिकेने सर्व ४१ इमारतीवर कारवाई केली. ईडीच्या चौकशीत उघड झाले की वसई-विरार महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त, नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल(सीए) व मध्यस्थ हे संघटीतरित्या बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेले होते.

तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांनी यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चौकशीतील माहितीनुसार अनिल पवार यांच्या नियुक्तीनंतर प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तासाठी प्रति चौ.फुट २० ते २५ रुपये व नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डीसाठी प्रति चौ.फुट १० रुपये अशी लाच रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.

शोधमोहीमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. त्यावरून उघड झाले की अनिल पवार यांनी आपल्या कुटुंबीय, नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावाने अनेक कंपन्या स्थापन केल्या, त्याद्वारे गोळा झालेली लाच रक्कम व्यवहारात आणली जायची. या बनावट कंपन्या त्यांच्या वसई-विरार आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच स्थापन झाल्या असून, त्या मुख्यतः निवासी टॉवर पुनर्विकास, गोदाम बांधकाम आदी व्यवसायात कार्यरत होत्या. त्याप्रकरणी ईडीने पवार व त्यांच्या पत्नीचीही नुकतीच चौकशी केली होती. आता या प्रकरणात पवार यांना अटक करण्यात आली आहे.