ब्रेकिंग न्यूज:जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांना मुदतवाढ; सुप्रीम कोर्टाचा राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : राज्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांकडे लागले आहे. मात्र, आरक्षणासंदर्भातील अडचणींमुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. अशातच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मागितली होती. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली असून, आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याआधी न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश दिले होते.
आरक्षणाचा पेच ठरला अडथळा
राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यापैकी १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू होते. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी निवडणुका कशा घ्यायच्या, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. यावर आज (१२ जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या मागणीला अंशतः मान्यता देत १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
दोन टप्प्यांत निवडणुकांची शक्यता
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या २० जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरक्षणासंबंधी अंतिम निर्णय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, हे आता राज्य निवडणूक आयोगासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
प्रलंबित जिल्हा परिषदांची यादी
ज्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत –
अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ.
ग्रामीण राजकारण तापण्याची चिन्हे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, आगामी काळात राज्यातील ग्रामीण राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश मिळाल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाला आता युद्धपातळीवर तयारी करावी लागणार आहे.