जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८-डी च्या रखडलेल्या कामासाठी आणि अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले साखळी उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. आज जामखेड तहसील कार्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत प्रशासनाने २४ मार्चपर्यंत हद्द निश्चितीचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला.

कर्जत उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि. ७ मार्च २०२६ रोजी जामखेड तहसील कार्यालयात विविध विभागाचे अधिकारी आणि आंदोलक यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महामार्गाच्या कामात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडले आहे. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांचा गलथान कारभार आणि अतिक्रमणांचा अडसर यामुळे सदरचे काम रडत खडत सुरू आहे. कासवगतीने सुरू असलेल्या अर्धवट कामामुळे शहरवासियांसह शहरातून प्रवास करणारे नागरिका प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. अपघाताच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सदर महामार्गाच्या कामावरून जनतेत प्रचंड असंतोष आणि संताप असल्याचे गेल्या पंधरा दिवसांपासून घडत असलेल्या घडामोडींवरून अधोरेखित होत आहे.

जामखेड येथील सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी सदर प्रश्नावर दोन दिवसांचे उपोषणाचे अंदोलन केले. या अंदोलनाला नागरिक, व्यापारी आणि सर्व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यानंतर गेल्या दहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू होते. त्यालाही प्रचंड पाठिंबा मिळाला. शुक्रवारी जामखेड बंदचे अंदोलन पुकारण्यात आले. त्या अंदोलनात शहरातील नागरिकांनी शंभर टक्के प्रतिसाद दिला.
एकुणच राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी जनता, कार्यकर्ते, नेते एकजुटीने एकवटले. स्थानिक प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत सदर प्रश्न सोडवण्याची आग्रही भूमिका बजावली. गेल्या १५ दिवसांत अनेक उलथापालथी झाल्या. या अंदोलनाला विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, मराठा संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे पाटील, खासदार निलेश लंके यांनी भेट देत पाठिंबा दिला. सदर प्रश्न निकाली काढण्यासाठी योग्य कार्यवाही करण्याचा शब्द दिला.

शेवटी आज ७ रोजी जामखेड तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांच्या पुढाकारातून प्रशासन व अंदोलक यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत अंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. बैठकीत बराच वेळ खल झाला. अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर तोडगा काढण्यात यश आले. प्रशासनाने लेखी पत्र दिले. त्यानंतर अवधूत पवार व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी साखळी उपोषणाचे अंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.
राष्ट्रीय महामार्ग नाशिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे यांनी या बैठकीत एक लेखी पत्र दिले आहे, ज्यामध्ये खालील बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:
- हद्द निश्चिती: पंचदेवालया मंदिर, कोठारी पंप ते साकत फाटा या दरम्यानची महामार्गाची अधिकृत हद्द २४ मार्च २०२६ पूर्वी निश्चित केली जाईल.
- अतिक्रमण हटाव: भूमी अभिलेख विभागाने निश्चित केलेल्या महामार्गाच्या मालकीच्या हद्दीतील सर्व अतिक्रमणे स्वतः राष्ट्रीय महामार्ग विभाग हटवणार आहे.
- नगरपरिषदेची भूमिका: महामार्ग हद्दीच्या बाहेरील अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी नगरपरिषदेवर सोपवण्यात आली आहे.
- कामाची गती: २४ मार्चनंतर तातडीने अतिक्रमणे काढून महामार्गाचे उर्वरित काम युद्धपातळीवर पूर्ण केले जाईल.
प्रशासनाने दिलेल्या या ठोस आणि लेखी आश्वासनानंतर, उपोषणकर्ते अवधूत पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरू असलेले साखळी उपोषण तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जामखेडमध्ये निर्माण झालेले आंदोलनाचे वातावरण आता काहीसे निवळले आहे.

मात्र, प्रशासनाने दिलेल्या २४ मार्चच्या डेडलाईननंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही होणार की पुन्हा आश्वासनांचीच पुनरावृत्ती होणार, याकडे संपूर्ण जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या बैठकीत यावेळी प्रांताधिकारी नितीन पाटील, राष्ट्रीय महामार्गाचे अभियंता संजय शेळके,मुख्याधिकारी अजय साळवे, पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप विभागीय अधिकारी शशिकांत सुतार, भुमी अभिलेखचे अनंत पाटील, नायब तहसीलदार प्रदिप पांडुळे, ज्येष्ठ नेते प्रा. मधुकर राळेभात, उपोषण कर्ते अवधूत पवार, शहाजी राळेभात, रंगनाथ राळेभात, राहुल उगले, मयूर डोके, अनिल सदाफुले, प्रदिप टाफरे, सुनील जगताप, विकास राळेभात,अमित चिंतामणी, पोपट राळेभात, नगरसेवक विकी घायतडक, अँड प्रविण सानप, पवन राळेभात, वसिम सय्यद, राजेंद्र गोरे, प्रशांत राळेभात, प्रा. कैलास माने, प्रा. लक्ष्मण ढेपे,कुंडल राळेभात, अमोल गिरमे, बाबा चंदन, दत्ता सोले, यांच्या सह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.