मोठी बातमी : सहाय्यक प्राध्यापक भरतीची प्रतीक्षा संपली ! ५,०१२ पदांच्या मेगाभरतीला शासनाचा ‘ग्रीन सिग्नल’, शासन निर्णय जारी !
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीस अधिकृत मान्यता दिली आहे. या भरतीबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. (Assistant Professor recruitment 2026)
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने मोठी भेट दिली आहे. शासनाने सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली आहे.
नेमका शासन निर्णय काय?
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सहायक प्राध्यापकांची अनेक पदे रिक्त होती. या रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदांच्या पदभरतीस आता शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती दिली असून, यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
भरती प्रक्रियेसाठी कडक अटी व शर्ती:
- शासन निर्णयानुसार, ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत:
- पारदर्शकता: पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियमतता होणार नाही याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक आणि संबंधित विभागीय सहसंचालकांची असेल.
- UGC नियमांचे पालन: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि पात्रता निकषांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
- वेळेची मर्यादा: या पदभरतीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली जाईल आणि त्याच कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
- आचारसंहिता: जर राज्यात आचारसंहिता लागू असेल, तर निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे लागेल.
- • NAAC मानांकन: ज्या महाविद्यालयांकडे NAAC मान्यता नाही, त्यांना नवीन पदनिर्मितीसाठी काही विशेष अटी व सवलतींचा विचार करावा लागेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) नुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आले आहेत. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये पूर्ण क्षमतेने प्राध्यापक असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ३,५८० रिक्त पदे (४०% मर्यादेत) भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती, मात्र आता वाढलेला कार्यभार लक्षात घेता ५,०१२ पदांची ही मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे.