मोठी बातमी : धर्म बदलला तर SC आरक्षण तात्काळ संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आणि अंतिम निर्णय
नवी दिल्ली: देशाच्या आरक्षण धोरणावर आणि सामाजिक न्यायाच्या व्याख्येवर दूरगामी परिणाम करणारा एक ऐतिहासिक निकाल मंगळवारी (२४ मार्च रोजी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा मिळण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. धर्मांतराच्या क्षणापासूनच संबंधित व्यक्तीचा SC दर्जा “तात्काळ आणि पूर्णपणे” संपुष्टात येतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षणही न्यायालयाने नाकारले आहे.
काय आहे संविधानिक आधार?
राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या ‘संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०’ च्या कलम ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म पाळणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येणार नाही. न्यायालयाने हे बंधन “absolute” म्हणजे कोणताही अपवाद नसलेले घोषित केले.
१९५६ मध्ये शिखांना आणि १९९० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या मोठ्या धर्मांतरानंतर बौद्ध धर्मातील दलितांना SC दर्जाचा विस्तार करण्यात आला. मात्र ख्रिश्चन, इस्लाम किंवा इतर धर्मांत गेलेल्यांना हा दर्जा कधीही देण्यात आला नाही.
काय होते प्रकरण?
हा खटला आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांच्या अपीलावर आधारित होता. आनंद यांनी अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही FIR रद्द केली होती, कारण आनंद यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि ते चर्चमध्ये पादरी म्हणून कार्यरत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की आनंद गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असून नियमित रविवारी प्रार्थना घेतात. त्यांनी स्वतः कधीही पुनर्धर्मांतर केल्याचा किंवा मूळ ‘मडिगा’ समाजात पुन्हा स्वीकारल्याचा दावा केला नाही.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही कायद्यांतर्गत सांविधानिक संरक्षण, आरक्षणाचे लाभ किंवा इतर सवलती अशा व्यक्तीला मिळणार नाहीत जी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० च्या कलम ३ अन्वये SC सदस्य मानली जात नाही. हे बंधन पूर्णपणे बिनशर्त आहे.
एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिश्चनसारखा अन्य धर्म पाळणे आणि SC दर्जाचे संरक्षण मागणे हे शक्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जातीचा दाखला असूनही फायदा नाही
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की केवळ जातीचा दाखला जवळ असल्याने कोणताही कायदेशीर फायदा मिळणार नाही. धर्मांतरित व्यक्ती SC/ST कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. अनेकजण धर्मांतरानंतरही जुना जातीचा दाखला वापरत होते, पण या निकालाने तो मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे.
पुन्हा SC दर्जा मिळणे शक्य आहे का?
जर एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात प्रवेश केला आणि मूळ समाजाने त्यांना स्वीकारले, तरच SC दर्जा पुनर्प्राप्त होण्याची तांत्रिक शक्यता आहे. मात्र केवळ पुनर्धर्मांतर पुरेसे नाही, समाजाची स्वीकृतीही आवश्यक आहे.
या निकालाचे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात व्यापक पडसाद उमटत आहेत. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम स्वीकारलेल्या दलित समाजातील व्यक्तींना यापुढे SC आरक्षण, शिष्यवृत्ती, सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा आणि SC/ST कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. धर्मांतराच्या राजकारणाबाबतच्या चर्चांना या निकालाने पुन्हा उधाण आले आहे.
केस तपशील : Chinthada Anand v. State of Andhra Pradesh and Ors. | SLP(Crl) No. 9231/2025
- सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- हिंदू, शीख किंवा बौद्ध — या तीनच धर्मांतील व्यक्तींना SC दर्जा मिळतो
- – ख्रिश्चन किंवा इस्लाम स्वीकारताच SC दर्जा तात्काळ रद्द होतो
- – धर्मांतरानंतर SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही
- – जुना जातीचा दाखला असला तरी कायदेशीर फायदा मिळणार नाही
- – हे बंधन “absolute” असून कोणताही अपवाद नाही
- – पुन्हा SC दर्जा मिळवण्यासाठी पुनर्धर्मांतर + समाजाची स्वीकृती दोन्ही आवश्यक