मोठी बातमी: राज्यातील सरपंचांची ‘पॉवर’ कायम! ‘प्रशासकराज’ संपले; मुदत संपणाऱ्या सरपंचांना लागली ‘लॉटरी’! राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.
मुंबई/जामखेड:राज्यातील मुदत संपणाऱ्या आणि निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी नव्हे, तर विद्यमान सरपंचच ‘प्रशासक’ म्हणून कारभार पाहणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना मोठी ताकद मिळाली असून राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ठिकाणी निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता, सरकारने जुना निर्णय बदलून आता विद्यमान सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त करण्याचे जाहीर केले आहे.
प्रशासकीय समितीचा असा असेल ढाचा
- केवळ सरपंचच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामपंचायत टीमला यात स्थान देण्यात आले आहे
- प्रशासक: विद्यमान सरपंच.
- प्रशासकीय समिती: विद्यमान उपसरपंच आणि सर्व ग्रामपंचायत सदस्य.
- अधिकार: नियमित ग्रामपंचायतीला असणारे सर्व अधिकार या समितीला असतील जेणेकरून गावाचा विकास थांबू नये.
निवडणुकीपर्यंत ‘मुदतवाढ’; पण अटी लागू!
- हा निर्णय कायमस्वरूपी नसून तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यवस्था आहे. अधिसूचनेनुसार:
- या प्रशासकांचा कालावधी सहा महिने किंवा नवीन निवडणूक होऊन नवी समिती येईपर्यंत (यापैकी जे आधी होईल ते) असेल.
- संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना या निवडीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- हा निर्णय सध्या केवळ २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू आहे.
सरकारने निर्णय का बदलला?
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार होती. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या (१४,२३४) मोठी आहे आणि त्या तुलनेत विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गावांचा भार दिल्यास विकासकामे ठप्प होण्याची भीती होती. ही ‘प्रशासकीय पोकळी’ भरून काढण्यासाठी सरकारने स्थानिक अनुभवी टीमवरच विश्वास दाखवला आहे.
ग्रामीण राजकारणावर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे गावपातळीवरील राजकीय समीकरणे पुन्हा तापणार आहेत. विद्यमान सरपंचांना अधिक काळ सत्तेत राहण्याची संधी मिळाल्याने आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यांना आपली पकड मजबूत करता येणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या हातात कारभार जाण्याऐवजी तो लोकप्रतिनिधींकडेच राहिल्याने जनतेची कामे अधिक सुलभ होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.