मोठी बातमी : कुकडी कालव्याला ४७ कोटींचा बूस्ट! कर्जतसह ७ तालुक्यांसाठी मोठा निर्णय, सभापती प्रा. राम शिंदे यांचा पाठपुराव्याला यश
जामखेड टाइम्स वृत्तसेवा : अहिल्यानगर, पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांतील कुकडी डावा कालव्याच्या किलोमीटर १६५ ते २४९ मधील वितरण व्यवस्थेच्या नूतनीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ४७ कोटी ३ लाख ५२ हजार ४०० रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मान्यतेने व मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रशासकीय मान्यतेसाठी विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. २७ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
कुकडी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या या मुख्य कालव्याचे बांधकाम सुमारे तीस वर्षांपूर्वी झाले असून, यातील काही भागाचे अस्तरीकरण बारा ते पंधरा वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून या कालव्यातून सातत्याने सिंचनासाठी पाणी सोडले जात आहे. मात्र, अस्तरीकरण सलग नसल्यामुळे कालव्याची मोठी झीज झाली असून, राडारोडा व झाडेझुडुपे वाढल्याने तसेच जुनी बांधकामे नादुरुस्त झाल्याने पाणी वाहून नेण्यात मोठे अडथळे येत होते.
यामुळे पाण्याची गळती होऊन मोठा अपव्यय होत होता व शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचण्यास विलंब लागत होता. कालव्याच्या या दुरवस्थेवर मात करण्यासाठी व पाण्याचा अपव्यय टाळून सिंचन कालावधी कमी करण्यासाठी शासनाच्या ‘विशेष दुरुस्ती’ अंतर्गत ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
या विशेष दुरुस्तीमध्ये मुख्य कालव्याच्या काटछेदाची दुरुस्ती करणे, खोल खोदाईच्या भागामध्ये ढासळलेले दगडी अस्तरीकरण पूर्ववत करणे, व विमोचके, नलिका मोरी, रस्ता पूल, प्रपात यांसारख्या जुन्या नादुरुस्त बांधकामांची सर्वंकष दुरुस्ती करणे या महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश आहे.
या विशेष दुरुस्तीच्या कामांमुळे गळती थांबून वहनव्यय कमी होईल व सिंचन कार्यक्षमता वाढून संकल्पीय लाभक्षेत्रातील तब्बल ६००० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची पुनर्स्थापना होणार आहे. तसेच, सेवा पथ व निरीक्षण पथ यांचीही पुनर्स्थापना होणार असल्याने कालव्याचे सनियंत्रण करणे सोपे होईल.
कुकडी प्रकल्पाचा लाभ पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, शिरूर, जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, कर्जत, श्रीगोंदा व सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा अशा एकूण सात अवर्षणप्रवण तालुक्यांना मिळतो. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत ही कामे केली जाणार असून, यासाठी मंजूर झालेला निधी केवळ याच निर्धारित कामांसाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.